मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लेलान् या राजीनामा देलान्?



काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै एमालेका नेताहरुको आलोचनाको तारो बनेका थिए। एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका थिए।

एउटै पार्टी हुँदासम्म पनि कँडेलले एमाले संसदीय दलको मान्यतामा सरकारी सेवा सुविधासमेत लिदै आएका थिए। अन्ततः अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइ दिएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुने देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबार बस्ने बैठकका लागि छ वटा कार्यसूची तय गरिएको छ। बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त संसद आव्हान सम्वन्धीको पत्र पढेर सुनाइने छ।

त्यसपछि मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र प्रस्तुत गरिने छ। तत्कालीन एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले ती मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्।

बैठकमा तेस्रो कार्यसूचीमा धर्मराज रेग्मीको पद खाली भएको जानकारी गराइने उल्लेख छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दैलेख क्षेत्र नं १ ‘क’बाट निर्वाचित सांसद रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि सम्वन्धित दलले कारबाही गरेको छ।

चौथो कार्यसूचीमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै दलका एक–एक जना माननीयहरुले बोल्ने कार्यक्रम छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरुले बोलेपछि एक घण्टाका लागि संसद बैठक स्थगित हुनेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धिको संशोधन र प्रशासनिक कार्यविधि संशोधन सम्वन्धीका विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन्।

उक्त विधेयकहरु पारित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य मध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि ३९ सदस्यीय बनेको छ। प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउनका लागि २० जना सांसदको आवश्यकता पर्छ।

एमालेसँग बहुमतका लागि सभामुखसहित २० जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद छन्। एमालेले माओवादी केन्द्रका शाही नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य थालेको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। किन भने एमालेकै केही सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिने आँकलन गरिएको छ।