सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड देखि एकअर्बसम्मका योजनाहरु मात्र निर्माण गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि स्थानीयहरूले संघ र प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहले योजनाहरुको दोहोरो नपर्ने गरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठुला आयोजना संघीय सरकारलाई र एक करोड देखि एक अर्ब सम्मका योजना प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ।
यो निर्णय शनिबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले गरेको हो।
यस्तै एक करोड रुपैयाँ सम्मका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
तीनै तहका सरकारका विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा सबैले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा अधिकतम समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको विकासे गुरुयोजना तयार गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने र सोही अनुसार गुरुयोजनाका आधारमा बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्थानीय स्तरमा हुने विकास व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
दुई तहका सरकारबाट (स्थानीय, प्रदेश) हुने विकासे योजनाहरुमा दोहोरोपन आउन तथा अनियमितता हुन नदिनका लागि प्रदेश भित्र रहेका सबै पालिकाले वडाका योजनाहरुको एकीकृत योजना किताब तयार गर्नुपर्ने छ।
त्यसका लागि योजनाको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसैका आधारमा प्रदेश तहबाट पालिकामा हुने विकासे योजनाको कार्यान्वयन हुनेगरी विद्युतीय प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय तहको एकीकृत विद्युतीय परियोजना बैँक विकास गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले बताईन्।
यद्यपि, विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने योजना मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्राथमिकतामा अहिले परेको भने होइन्। विगत देखिनै उनले भन्दै आएको र कार्यान्वयन नभएको योजना हो। जुन योजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो।
मन्त्री केसीका अनुसार बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रदेश परिषद बैठक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्नुका साथै यसअघि भएका बैठकहरूको समिक्षा समेत आजको बैठकले गरेको छ।
