काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपनि व्यवहारिक रुपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ। सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्मा उनीहरुले अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रुपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ। त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुबै समूहका केही नेताहरुले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् ।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुस ५ अघि फर्केपनि पार्टी धेरै अघि बढिसकेको भन्दै तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिने दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले फैसलालाई स्वीकार्ने बताइसकेका छन् । यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।