काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले करिब दुई महिना लामो बहसपछि संसद विघटनको मुद्दा सम्बन्धि ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले मगलबार उक्त फैसला गरेको हो। साथै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक
सर्वोच्च अदालतले नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई नेपालको अभ्यासका आधारमा सुधारिएको मौलिकखालको भएको उल्लेख गरेको छ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठनका विषयमा गरिएका निर्वाचन, मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेद्वारी र सहभागितालाई समष्टिमा हेर्दा संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभा सदस्यहरुको लामो प्रयत्नपश्चात आएको दस्तावेज भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन्’ फैसलामा भनिएको छ।
२०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठसमेत सिकेर संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला नछाडेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। संविधानमा रहेका बन्देजअनुसार आइपरेको अवस्थामा बाहेक कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ
प्रधानमन्त्री ओली आफू ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त दल नेकपाको संसदीय दलको नेता भएको र आफूले ‘सरकार चलाउदिनँ, जनतामा जान्छु’ भन्न पाउने तर्क गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चको फैसलामा जनताबाट बहुमत गरेपछि प्राप्त दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अर्को संवैधानिक विकल्प नभएको बताइएको छ । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो’ फैसलामा भनिएको छ ।
बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) लाई टेकेका थिए । तर, सर्वोच्चले धारा ७६ को व्याख्या गर्दै संसद विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुनसक्ने बताएको छ। एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरे दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै पनि दलले बुहमत नपाएको अवस्थामा ७६ (२), (३) र (५) को विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरुबीच एकीकरण भई उपधारा १ का लागू हुने गरी संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भए वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुनसक्ने नयाँ समीकरण सृजना भएमा सरकार वनाउने विकल्प संसदभित्र खोज्नुपर्ने धारा ७६ को मनशाय भएको सर्वोच्चको फैसला छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा धारा ७६ का एकपछि अर्को प्रक्रिया संसदमा कार्यान्वयन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) अनुसार तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने फैसलामा उल्लेख छ।
संविधान निर्माताहरुले आफ्नै देशको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरुलाई मध्यनजर गर्दै संसदले सरकार दिनसक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहँदासम्म संसदमा बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (७)मा उल्लेखित प्रावधानहरुको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था परिकल्पना नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन
संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले धारा ८५ (१) को ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’लाई टेकेका थिए भने सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुले संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले लिखित संविधानमा शाब्दिकरुपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थिति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्वीकारयोग्य नभएको बताएको छ। संसदले प्रधानमन्त्री दिने र प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदारी हुने धारा ७६ को व्यवस्था रहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘सीमित सरकारको अवधारणा अंगीकार गरेको संविधानले संसद विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखितरुपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन र सुषुप्त रुपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिँदैन।’
संविधानको धारा ८५ (१) स्वतन्त्र धारा नभई ७६ (७) अनुसार संसद विघटन हुने संवैधानिक प्रावधानलाई बुझाउने भन्दै संवैधानिक इजलासले संसदमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७६ (७) अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको ठहर गरेको छ। यही चार आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पुस ५ मा भएको संसद विघटनको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ।
