काठमाडौँ। अन्तत: विघठित संसद पुन:स्थापना भएको छ। यस अवसरमा देशभर दिपप्रज्वलन र खुशीयाली मनाईएको छ। पुनःस्थापनाका पक्षधरहरुले अदालतप्रतिको भरोसा र आस्थाप्रति सम्मान प्रकट गरिएका छन्। प्रगतिशील मिडिया प्रा.लिद्वारा सञ्चालित कर्णाली सन्देश डटकम परिवार संसद् पुन:स्थापनाको यस संघर्षमा होमिएका अधिवक्ताहरु, संविधानविद्हरु, कानून व्यावसायीहरु, मिडियाका साथीहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संगठनहरु, विद्यार्थी संगठनहरु र आम जनसमूदायलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछ। साथै जनताको जनआस्था तथा संविधानको अन्तीम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालत र अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई हृदयदेखि यो ऐतिहासिक अनि साहसी फैसला, न्यायनिरुपणका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएका थिए। विपक्षिका तर्फबाट दर्जनौं अधिवक्ताहरुले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक रहेको भन्दै जोडदार वहस गरे। संविधानको धार ७६ अनुसार संसदमा गर्नुपर्ने अभ्यास नगरेको र पार्टीभित्रको विवादलाई दिएर संसद विघटन गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको कदम कम्जोर बनेको थियो।
तसर्थ फागुन ११ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ओली र भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेकाे छ। साथै अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। पार्टीको विवादलाई लिएर असंवैधानिक तवरले संसदको हत्या गर्ने दुस्साहस गरेका ओली र भण्डारीलाई संसदले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि थप नैतिक प्रश्न खडा भएका कारण ओली र भण्डारीले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ। नत्र महाअभियोग जस्तो अप्रिय अन्त्य खेप्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
