काठमाडौँ। गते पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलिभगतमा संसद विघटन भएपछि आन्दोलित बनेका नागरिक अधिकारकर्मीहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गरेका छन्।
वृहत नागरिक आन्दोलनको नाममा सडकमा आएका नागरिकर्मीहरुले सडकमा विभिन्न किसिमले रचनात्मक प्रदर्शनहरु जारी राखेका थिए। मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गरेर ओलीको सर्वसत्तावादी कदम रोकिएको टिप्पणी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विघटनसम्म पुग्नका लागि राजनीतिक प्रक्रियामा निहित जड कारणहरुको आत्मसमीक्षा गर्दै अब राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सकिरहेको थिएन। यसका लागि बृहत् नागरिक आन्दोलनले यही फागुन ७ गते जारी गरेको घोषणापत्र मार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व कायम गर्न दबाब जारी राख्ने संकल्प गरेको थियो।’
उगाडि भनिएको छ, ‘सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रुपमा महसूस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम असन्तुष्ट समुदायहरूले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत् रहनेछ। बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहहरूसँग संवाद गर्दै नित्य खबरदारी गरिरहनेछ।’
