काठमाडौँ। ६५ दिनपछि संसद पुन:स्थापना भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश समेत दिइएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान र विश्वम्भर श्रेष्ठ थिए। पाँचै न्यायाधीशले सर्वसम्मत ऐतिहासिक फैसला सुनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा लामो बहस भएको थियो। विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
