गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे यता नेपाली राजनीतिक परिस्थिति तरल बनेको छ। सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा (नेकपा) ले जनताको मतलाई सम्मान गर्न सकेन। फल स्वरुप देश अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो।
आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा अन्ततः व्यवहारिक रुपमा फुटेको अवस्था छ। पार्टीभित्रको विवादलाइ लिएर संसद विघटन गरेको ओली समूहले अहिले सरकार चलाई रहेको छ। ओलीले आफूलाई कामचलाउ सरकार भनेका पनि छैनन्। ओलीको उक्त कदमले संसद भंग मात्रै गरेन पार्टीसमेत दुई चिरा बन्यो। पार्टीमात्रै फुटेन राजनीतिक वृत्तको कोर्ष नै परिर्वतन भयो। ओलीको कदम र उत्पन्न जटिलताका बारेमा जानकार जनताहरु चिन्तित छन्।
संसद विघटनबारे अदालतमा मुद्धा विचारााधिन छ। के फैशला आउला ? भन्ने कौतुहलताले मानिसहरुलाई तताईरहेको छ। यस अवस्थामा केपी ओली अदालतलाई आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने चेतवनी दिदै हिडिरहेका छन्। नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अदालतलाई सेटिङमा नचल्न बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेको छ। दुवैपक्षले अदालतलाई आफू अनुकुल ब्याख्या गरिरहेका छन्। दुबै पक्षका अध्यक्षहरुले अदालतको मानहानिको मुद्धासमेत खेपि सकेका छन्।
शनिबार बिराटनगरको भेलामा केपी ओलीले अदालतलाई नाङ्गो धम्की दिए। उनले भनेका छन्,‘कुनै प्रकारको षड्यन्त्र, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ।’ यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत प्रचण्ड-माधव समूहले प्रयोग गरेको शब्दको हो सेटिङ। ओली समूहका नेताहरुले देशभर नै ‘हाम्रो सबैतिर सेटिङ भइसकेको छ, संसद विघटन सदर हुन्छ, सूर्य चुनाव चिन्ह पनि हाम्रै हुन्छ’ भनेकाे प्रचण्ड-माधव समूहका शीर्षनेताहरुले बाेलेका थिए।
तर, शनिबार बिराटनगरमा ठीक उल्टो सुनियो। चुनाव हुन्छ, हुन्छ भन्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सेटिङ’मा संसद पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ओलीले भने, ‘यदि कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौं।’
उल्लेखित अव्यक्ति देशको कार्यकारी व्यक्तिकै हुन्। अरुले बोल्नु र कार्यकारी व्यक्तिले हचुवाका भरमा बोल्नु बेल्कुल फरक हुन्छ। उनको हैसियत नापिन्छ। तथापी अदालतले उनको धम्कीमा नपरेर संसद बदर गरिदियो भने सरकारले नै देशमा आन्दोलन गर्छ? यो भन्न, बोल्न र सुनाउने मिल्ने कुरा हो? धम्की दिनुको पनि हद हुन्छ नि? ओलीले संसद विघटन गरेर राजीनामा दिएका भए उनीमाथि केही सदासयता देखाउन मिल्ने ठाउँ हुन्थाे। तर, आज ओली दिनप्रतिदिन पदको आडम्बरमा बाँधिन थालेका छन्। राजनीतिक दल, जनता र अदालतमाथि उनी खनिन थालेका छन्। आफूले संसार धानेको जस्तो गर्न थालेका छन्।
ओलीमा अचेल सत्ता र शक्तिको उन्माद चढेको छ। गैरकानूनी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद निर्माण गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने, प्रदेशका प्रमुख बदल्नेलगायतका कामहरु गरिरहेका छन्। नैतिकता र स्वेच्छाचारीताको सीमा नाघेका ओलीको सत्तालिप्सा, अहंकारी, सनकी, निषेधित आचरण कहिलेसम्म देशले थेग्ने ? हेर्न बाँकी छ।
संसदका बारेमा यसै साताभित्र अदालतले निर्णय दिने देखिन्छ। के होला ? यसै भन्न त सकिन्न। तर, संसद विघटन सदर हुँदा दिर्घकालिन् रुपमा देशले अस्थिरता झेल्नुपर्नेछ। जबसम्म कि वर्तमान संविधान खारेजी र अर्को साशसन प्राणाली लागू नभएसम्म। ओली जस्ता नेताहरु अझैं पनि सत्तामा पुग्ने लाईनमै छन्। अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरेर ओलीले निम्त्याएको अस्थिरताको हतियार संसद विघटन हो। यहि क्रमका कार्य भावि दिनमा आउने कार्यकारीहरुले नगर्लान भन्ने सकिन्न।
त्यसैले अदालतले भिड र धम्की हेर्ने होईन, संविधानका धाराहरु, संविधानविदहरु, कानूनका ज्ञाताहरु, कानूनका जानकारहरु, नागरिक समाजहरु, एमिकस क्युरीहरुले दिएको सुझावका आधारमा अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालत जनाआस्था हो। जनताको आवाजलाई सुन्ने हो। कुनै पनि पक्षका सेटिङहरु भत्काएर अदालतको मानकलाई कायम राख्नुपर्छ।
संसद विघटन सदर भएको खण्डमा अदालतमाथिको भरोसा भत्किन्छ। कानूनी राज्यको बर्खिलाप हुन्छ। थप अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। एमिकस क्युरिहरुले भनेझैं अदालतले शान्त तलाउमा ढुङगा हानेर रमाईलो हेरौं न भन्ने हो भने संसद विघटन सदर गर्दा हुन्छ।
संसद विघटन बदर हुँदा अधिकांश मानिसहरु खुशी हुनेछन्। ओलीको धम्कीको कुनै तुक छैन। ओली पक्षले र्सिजना गर्ने अस्थिरता केही दिन चल्छ। रोकिन्छ। तर, संसद विघटन सदर हुँदा किस्ताकिस्तामा देश अस्थिरताको आगोले पोलिनु पर्नेछ। आर्थिक भारले थिचिरहनुपर्नेछ। त्यसैले दुरदृष्टिकासाथ अदातले फैसला दिनुपर्छ।
