काठमाडौँ। अरूलाई स्वतन्त्र अदालत (सर्वोच्च)लाई नधम्क्याउन चेतावनी दिने गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला आफैंले अदालतलाई धम्की दिइरहेका छन्।
यसै साताभित्र संसद विघटन सम्बन्धि मुद्धाको छिनोफानो हुँदैछ। तर, ओली नाङ्गो रुपमा अदालतलाई धम्की दिन थालेका छन्। अर्को पक्षले सेटिङबाहेक अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने बताइरहँदा ओलीले पनि सेटिङको भाषा प्रयोग गरेका छन्।
नेकपा ओली समूहले हिजो शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ स्तरीय आमसभामा समूहका अध्यक्ष ओलीले देश र जनताका पक्षमा फैसला नआए (संसद् विघटन बदर गरिए) आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले आलोचना गरिरहेका हुन्। यसै क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा, प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ओलीले अदालतलाई धम्की दिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्। त्यसमा पक्ष र विपक्ष तथा एमिकस क्युरीको बहस सकिएको छ।
