सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरु वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। मानवअधिकार संस्था इन्सेकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मानवअधिकार उलङ्घनका घटना यो वर्ष ९हाल सम्म० विगतको भन्दा झन बढेका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक ० का अनुसार यो वर्ष राज्य पक्षबाट नै ५८ वटा घटनाहरु भएका छन्। जसबाट ७ जना महिला र ५१ जना पुरुष पीडित बनेका छन्। अन्य पक्षबाट प्रदेशभर ४ सय २६ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरु घटेको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ। अन्य पक्षबाट पीडित हुने पुरुषभन्दा महिलाहरुको संख्या धेरै रहेको छ। ३ सय ३२ महिलाहरु मात्र विभिन्न कारण पीडित बनेका छन् भने ९४ जना पुरुषहरु मात्र रहेका छन्।
राज्य र अन्य गरी दुवै पक्षबाट १० जिल्लामा जम्मा ४ सय ८४ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरुबाट पीडित बनेका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कानुनी राज्यमा पनि मानव अधिकारका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्नु दूर्भाग्य रहेको बताए।
राताेपाटीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा राज्य पक्षबाट ५ जना महिला र पुरुष पक्षमा ६८ गरी ७३ वटा मात्रै घटनाहरु भएको थिए भने अन्य पक्षबाट ३ सय २९ वटो घटनाहरु भएको थिए। उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भन्छन्– ‘मान्छेले जबसम्म आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउन सक्तैन तबसम्म न्याय पाउन कठिन छ।’
अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको मानवअधिकारको पहुँच सूचाङ्क पनि कम छ’ उनले भने। यसरी मानवअधिकार उलङ्घन् तथा ज्यादतिका घटना हुनुमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, कर्णालीमा विद्यमान कुप्रथा छाउपडी, बालविवाह प्रमुख रहेको बताइएको छ। मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय हुने गरी सरकारी तवरणबाट कदम चालिनुपर्ने देखिन्छ।
यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन्। ‘प्रदेशका सामाजिक विकास समितिले यस्ता घटनाहरुतर्फ ध्यान दिन नसकिरहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो पोखे। यति मात्र हैन कर्णालीमा अधिकांश नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीको अधिकार हनन समेत भएको पाइन्छ। महिला अधिकारवादी पवित्रा शाहीले मानवअधिकार उलङ्घनका घटनामा बोल्ने अधिकारकर्मीको अधिकार उलङ्घनका विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।
