काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव) पक्षका नेता घनश्याम भुसालले आफू मन्त्री भएको बेला गरिएका प्रयासहरुका बारेमा मुख खोलेका छन्।
केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेता भुसाललाई लक्षित गर्दै बोल्न र काम गर्नमा फरक छ भन्दै उडाएका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘एकजना मन्त्रीका अति गफ। अति गफ। महाविद्वान। लौ न त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेर त (ताली र हाँसो) भनेर दिएको, महाविद्वानको हविगत त्यहीँ देखियो (फेरि ताली र हाँसो)। गफ गर्नजस्तो सजिलो काम गर्न हुँदो रहेनछ साथी हो भनेर स्टाटस लेखे (अझ जोडले ताली) किन मल आएन भनेर सोद्धा दिएको जवाफ। ती मान्छे अहिले यही निहुँ पारेर भागे। यसै पनि भाग्थे, मन्त्रालय छोडेर (अझ जोडको ताली र हाँसो) भाग्थे(भाग्थे। अरु कुनै उपाय थिएन।’
२०७६ मङ्सिर ४ गते कृर्षीमन्त्री बनेका भुसाले ओलीको जवाफमा मिडियामार्फत फेहेरिस्त बयान गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा केही राम्रा प्रयासहरु भएको दाबी गरेका छन्। नेता भुसालले गत मंसिर १६ गते राष्ट्रपतिले मन्त्रालयका कामहरुको जानकारी लिन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथ आफूलाई बोलाएको र राष्ट्रपति समक्ष आफूलाई काम गर्नमा प्रधानमन्त्री ओली बाधक बनेको बताएका छन्।
त्यो बेला राष्ट्रपतिले बुझ्ने गरी प्रधानमन्त्री नै कृषिको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सबै प्रधानमन्त्री कृषि विकासका लागि समस्या थिए कि थिएनन्, मलाई थाहा भएन। तर, म मन्त्री भएको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनुहुन्थ्यो।’
ओलीले अचानक संसद विघटन गरेपछि ४ मङ्सिर २०७६ मा मन्त्री बनेका भुसालले गत पुस ५ गते नै राजिनामा दिएका थिए। अहिले उनी प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा छन्। उक्त पक्षको महासचिवका लागि संघर्षरत रहेका छन्।
भुसालको कार्यकालमा भएका १५ वटा राम्रा काम
१. दशकौँदेखि कृषि मन्त्रालय भनेको अनुदान मन्त्रालय हो भनेर बदनाम भएको र अनुदानको दुरुपयोग भएको हुँदा मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने बजेटमा सबै प्रकारका व्यक्तिगत अनुदान अन्त्य गरियो। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमा पठाइएको करिब २ अर्ब ठाउँमा करिब साढे ५ अर्ब पठाउने निर्णय गरियो। ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य कृषिको बजेट पुर्याउने व्यवस्था गरियो।
२. अहिले हाम्रो कृषिलाई निर्देशित गर्ने कृषि(नीति २०६१ सालमा बनेको हो, जुन नयाँ संविधान र आर्थिक दिशाअनुरुप छैन। त्यसैले नयाँ कृषि व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने नयाँ कृषि नीति बनाउने निर्णय गरियो। मैले राजीनामा गर्दा त्यसको पहिलो मस्यौदामाथि छलफल हुँदै थियो।
३. नयाँ कृषि व्यवस्थाका नीतिहरुलाई कानूनी आधार नदिँदा मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति कार्यक्रम फेरिने हुँदा नयाँ कानूनको निर्माण गर्ने काम आरम्भ गरियो। कानून आयोगबाट त्यसको प्रारुप अहिले मन्त्रालयमा आइपुगेको होला।
४. सन् १९८६ तिर लिइएको कृषि तथ्याङ्कका आधारमा वर्षेनी हाम्रो खाद्यान्न उत्पादनको अनुमान गरिँदै आएको छ। त्यसलाई अद्यावधिक गर्न थालियो। त्यसकै आधारमा यो वर्षधानको उत्पादनको पारिमाण घोषणा भएको छ।
५. हामीले किसान परिचयपत्र, किसान पेन्सनजस्ता विषयमा भाषण गर्दै आयौँ। तर, को कृषक हो वा होइन भन्नेसमेत निर्धारण गरिएन। त्यसका लागि बजेत तर्जुमा गरेर करिब २१ हजार गणकद्वारा देशभरीका कृषकको सूची तयार गर्ने, परिचयपत्र दिने र त्यसकै आधारमा मल, बीउ, ऋण सहुलियत अनुदान आदि उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि र सफ्टवेयरलगायत तालिम निर्देशिका तयार गरेर काम अगाडि अगाडि बढाइयो। प्रधानमन्त्रीले यसैहप्ता त्यसको आरम्भ गर्ने बताउनुभएको छ।
६. दशकौँदेखि भोग्दै आएको रसायनिक मलको आयात र वितरणको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गरेका सहकारी वा र्फमले मात्र वितरण गर्ने निर्देशिका र कृषि सामग्री कम्पनीका देशभरिका कुन केन्द्र र कुन सहकारीसँग कति मल छ भन्ने कुरा सबैले जान्न सक्ने गरी पारदर्शिता कायम गर्न वेभसाइटको निर्माण गरियो। यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
७. रसायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। हरेक महिना टेण्डर खोल्ने र ठेक्केदारले मल ल्याउने नल्याउने अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न रसायनिक मल उत्पादक देशसँग पारदर्शी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा कम्तिमा ३ वर्षको सम्झौता गर्ने उद्देश्यले हाम्रा छिमेकी लगायत रसायनिक मल उत्पादन गर्ने सबै मुलुकसँग पत्राचार र छलफल आरम्भ भयो।
८. उखु किसानको समस्या कृषि मन्त्रालयसँग जोडेर प्रचार गरियो । वस्तुतः समस्या चिनी मिलसँग थियो र त्यो उद्योग मन्त्रालयको मामिला हो। उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र प्रतिक्वीण्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने जिम्मा कृषि मन्त्रालयको हो। कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदान पनि चिनी मिलमार्फत् दिने प्रचलन थियो। जसले गर्दा चिनी मिलहरुले किसानको अनुदान पनि आफैंले हिनामिना गरेको गुनासो आइरहेको हुँदा सबै उखु किसानको सूचीकरण गर्ने र उनीहरुकै ब्याङ्क खातामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरियो। अर्थात्, कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदानमा किसान ठगिने अवस्थालाई अन्त्य गरियो।
९. कृषकको सबै उत्पादन न्यूनतम बचत हुने गरी बिक्री हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु हाम्रो कृषि योजनाको असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो। गत वर्ष गहुँको न्यूनतम मूल्य तोक्यौँ। किसानले धेरै राम्रो मूल्य पाए। धान रोप्नु अगाडि नै न्यूनतम मूल्य तोकियो। तर, धान खरिद गर्नुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा भदौ(असौजमा धेरै जिल्लाका किसानले उचित मूल्य पाएनन्। त्यसलाई समाधान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्वीण्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। आगामी वर्षदेखि करिब २ लाख टन खाद्यान्न भण्डारण गर्न र सहकारीको सहभागितामा स्थानीय तहले सञ्चलान गर्ने गरी निर्देशिकासमेत तयार भएको छ।
१० संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’ लाई लागू गर्न कम्तिमा तीन वर्ष लाग्ने आँकलन गरेर त्यसका लागि आगामी तीन वर्षको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटसमेत स्पष्ट हुने गरी तीन भागमा विस्तृत दस्तावेजको तयारी गरियो। त्यसको पहिलो मस्यौदा तयार भैसकेको छ। त्यसले आगामी तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सुनिश्चित गर्नेछ।
११.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ हाम्रै स्रोतबाट सञ्चालन हुने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो। तर, कार्यान्वयनको संरचना र प्रकृयालाई वास्तै नगरिकन बनाइएको हुँदा त्यो बेहाल भैसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउने गरी निर्देशिकामा केही सुधार गरिएको छ। कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई जोड्न स्कूलरकलेजमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम अहिले ७० वटा शिक्षण संस्थाबाट आरम्भ हुँदैछ। पूर्णतः पुनर्सँरचना नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कुनै उपलब्धी नदिने हुँदा सातै प्रदेशमा उत्पादनका विशिष्ठ परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने धारणा बनाइएको छ।
१२. कृषिमा वैदेशिक ऋण(सहयोगको इतिहास राम्रो छैन। प्रायः प्रोजेक्ट छनोटदेखि अन्तिम प्रतिवेदनसम्म दाताहरुको खटन(पटन हुन्छ। कर्मचारीहरु तलब(भत्ता, विदेश भ्रमण, र सेवानिवृत्त भएपछिको रोजगारीका कारणले र मन्त्रीहरु ‘देश पनि घुमिने, मुख पनि फेरिने’ लोभले जस्तो पनि परियोजना स्वीकार गर्छन्। कथा अर्थ मन्त्रालयदेखि शुरु हुन्छ। सफल अर्थमन्त्रीले धेरै ऋण ल्याउन सक्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ। म आउनुभन्दा अगाडि नै शुरु भएको करिब आठ अर्ब रुपैयाँको रुरल इकोनोमिक एण्ड इन्टरप्राइज् डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट (रीड परियोजना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदान दिने गरी तयार गरिएको थियो। कैयन महिनासम्म चलेको छलफलपछि त्यसलाई कृषक सहकारी तथा समूहमार्फत कार्यक्रम क्षेत्रका सबैले पाउने गरी संसोधन गरिएको छ र करिब एक अर्ब रुपैयाँको फजुल खर्चसमेत बचाइएको छ। वैदेशिक सहयोगको यस्तो दुरुपयोगलाई रोक्न कस्तो ऋण लिने र कस्तो नलिने भनेर किटान गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अलग्गै ‘वैदेशिक ऋण(सहयोग नीति’ बनाउन गठित कार्यदलले पहिलो मस्यौदा गयार गरिसकेको छ।
१३. संघीयता लागू भएपछि मन्त्रालयको सङ्गठन पुनर्सँरचना गर्दा हतारमा गरिएको थियो। उपयुक्त संगठन(संरचना र त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा मन्त्रालयका काम परिणाममुखी हुँदैनथे। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार र हामीले लिएका नयाँ अवधारणाअनुसार संघीय मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक थियो। त्यसका लागि पुस मसान्तभित्र पूरा गर्ने गरी काम शुरु भएको थियो, सम्पन्न भयो होला।
१४. हाम्रो कृषिका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई समयानुकुल परिणाम दिन सक्ने बनाउनै पर्नेछ। उत्पादकत्व बढाउन नयाँ बीऊरनश्ल र जातहरुको विकास गर्ने, रोगहरु पत्ता लगाउने र उपयुक्त औषधी विकास गर्ने, नयाँ प्रविधिहरुको विकास गर्नेजस्ता कामहरु कृषि विकासका लागि प्राथमिक विषय हुन् । तर, नार्कको अवस्था असाध्यै कमजोर छ। त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुलाई भर्ति गर्ने र मुख्य बाली वस्तुको अनुसन्धानमा लगानउने कामको आरम्भ गरियो। तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैनथ्यो। त्यसैले नार्कलाई अनुसन्धानका क्षेत्रमा कृषि विश्वविद्यालय, कलेज र स्कूलहरु तथा बीऊ तथा नश्ल विकास गर्ने नीजी र सहकारी सँस्थाहरुको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी पुनर्सँरचना गर्न नार्कको कार्यकारीणीलाई जिम्मा लगाइयो। साथै, नार्कको ३० वर्षको समीक्षा गर्न त्यसका स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरुको एउटा कार्यदल बनाउने छलफल गर्दै गर्दा म बिदा भएँ।
१५ हामीले सुशासनका क्षेत्रमा केही ठोस काम गर्दै थियौँ। शीत भण्डारणका लागि टेण्डर पारेर पनि काम नगरेका ६ वटा सम्झौता रद्द गरियो र उनीहरुले लगेको करिब ९ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइयो। समयमा रसायनिक मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारलाई कार्यवाही गर्न शुरु गरियो। उनीहरुको धरौटी रकम १० करोड जफत गरियो। हामी आउँदा सबैजसो संस्थान बोर्डका कैयौँ नियुक्ति हुन सकेको थिएन। दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, चिया कफी विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुखहरु प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरिए। करिब चार वर्षदेखि खाली रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् गठन गरियो। मन्त्रालयले गर्ने भनिएका सबै नीति, योजना, कार्यक्रम र रसायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण, अनियमित काम गर्नेमाथि कार्वाहीजस्ता कामहरु पनि मन्त्री वा सचिवले मात्रै होइन, बरु सकेसम्म सबै सहसचिवहरुको सहभागितामा निर्णय गर्ने पारदर्शी परम्परा शुरु गरियो।
