काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा उनले बुधबारको बहसमा ‘प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ’ भन्ने लागेको भए मात्र पुस ५ मा भएको संसद् विघटनलाई सदर गर्न आग्रह गरे।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको बताउँँदै खरेलले भने, ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७ मा ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन।’
संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको धारा ७६ (७) नै भएको उनको दाबी छ। उनले अगाडि भनेका छन्, ‘बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू हुँदैन। संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको छ। ‘एउटा प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय व्यवस्था भनेपछि वेलायतजस्तै हो, वेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो।’
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा अराजकता सिर्जना हुने बताएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘माथिकाले सीमा नाघ्यो भने तल भएकाहरुले पनि सीमा नाघ्छन्, त्यसैले विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ। प्रणाली ध्वस्त हुने संघारमा छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस्। विकल्प श्रीमानहरुसमक्ष छ।’
