एमिकस क्युरीबारे उठ्न सक्ने पाँच प्रश्न



काठमाडौँ। मङ्गलवारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई सघाउन गठित विज्ञहरूको समूह एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो बहस सुरु गरेको छ।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वकिलहरूले बहस एवं सरकारी वकिलहरूले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने काम गरेका थिए। एमिकस क्युरीले आफ्नो बहस सकेपछि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को तल्लो सदन विघटन गरेपछि परेका मुद्दाहरूमाथिको सुनुवाइको क्रममा पुष १० मा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले नेपाल बार एसोशिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनलाई त्यसका निम्ति विज्ञहरू पठाउन पत्र लेखेको थियो। बेलाबखत मात्र सुन्नमा आउने एमिकस क्युरीबारे पाठकका मनमा उब्जने केही जिज्ञासाको हामीले उत्तत्र खोजेका छौँ।

एमिकस क्युरी किन गठन गरिन्छ?

गम्भीर प्रकृतिका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा आम मानिसका चासो ओझेलमा नपरून् भनेर एमिकस क्युरी गठन गरिन्छ। ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ।

मुद्दाका पक्षधरहरूले आफू अनुकुलका तर्क राख्ने भएकाले समग्र चासो राख्नेहरूका तर्फबाट विषयको वास्तविक मर्ममा अदालतलाई सघाउन एमिकस क्युरीको भूमिका रहने गर्छ। ‘एमिकस क्युरी कुनै पनि पक्षमा नलागिकन न्यायको पक्षमा उभिएको हुन्छ,’ नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीले भने। ‘वहाँहरूले खासगरी अदालतलाई निरूपण गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्नहरूमा तटस्थ धारणा दिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ।’

के उनीहरूले बहस गर्छन्?

उनीहरूले समेत अन्य वकिलहरूलेझैँ बहस र पैरवी गर्छन्। र, आवश्यक परेको खण्डमा अदालतले बहस नोट नै समेत पेश गर्न भन्न सक्छ। तर त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति कुनै पक्षको तर्फबाट भन्ने हुँदैन। ‘व्यक्तिगत रूपमा मानिसका भित्री पक्षधरता हुनु अस्वाभाविक नभए पनि एमिकस क्युरीमा रहेर बहस गर्दा उनीहरूले विधिविधान, सिद्धान्त र तथ्यलाई नै सबैभन्दा बढी आधार लिनुपर्छ, ’एकजना अधिवक्ता हर्क रावल भन्छन्।

सुझाव लिनैपर्छ भन्ने हुँदैन। न्यायाधीशहरूले एमिकस क्युरीका सदस्यहरूका सुझावलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार ग्रहण गर्छन्। उनीहरूकै रायका आधारमा अदालतले फैसला गर्छ भन्ने हुँदैन। उनीहरूको बहुमत र अल्पमत भन्ने कुराको समेत अर्थ रहँदैन।

एमिकस क्युरी कसरी गठन गरिन्छ?

त्यसमा अदालतको भूमिका हुँदैन। नेपाल ल क्याम्पसका डीएन पराजुली भन्छन्, ‘सामान्यतः अदालतले वकिलहरूका सङ्गठन वा प्राज्ञिक निकायहरूलाई मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा विज्ञ पठाउन आग्रह गर्छन्।’’

यस्तो विज्ञ समूह जुनसुकै मुद्दामा गठन गर्न सकिने भने पनि धेरैजसो गम्भीर संवैधानिक कानुनी जटिलताका विषयमा गठन गरिने पाइएको छ। नेपालमा विगतमा भएका संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो। यस्तो समूह गठनको एउटा आधार ‘सार्वजनिक सरोकार र दीर्घकालीन अर्थ राख्ने मुद्दा हुनुपर्नेलाई’ मान्ने गरिन्छ।

विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीमा भएकाहरू को हुन्?

यसपटक नेपाल बार एसोशिएसनका तर्फबाट यस समूहमा तीनजना वकिलहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका तर्फबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौला एमिकस क्युरीमा चयन भएका थिए।

कार्की पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने खरेल फौजदारी कानुनविज्ञ हुन्। मैनाली बारका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन्। संवैधानिक कानुनविज्ञ शाक्य सर्वोच्च बार एसोशिएसनका वर्तमान अध्यक्ष हुन्। पाठक काठमाण्डू ‘स्कुल अफ ल’मा प्राध्यापन गर्छिन्। पाँचैजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।