नेपालमा भारतीय जनता पार्टी विस्तार गर्ने कुराको नालिबेली



नयाँदिल्ली। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देव नेपाल र श्रीलंकाका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्।

त्रिपुराको राजधानी अगरतलामा शनिबार भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा मुख्यमन्त्री देवले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष रहेका बेला अमित शाहले नेपाल र श्रीलंकामा समेत भाजपाको सरकार विस्तार गर्ने योजना सुनाएको खुलासा गरेका थिए।

देवको उक्त भनाइले शाह नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न लागिरहेको भन्ने देखाउनुका साथै छिमेकी मुलुकको सार्वभौमिकतामै प्रहार गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र वाम पार्टीहरूले विरोध गरेका छन्। देवको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा भाजपाले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । त्यसो त मुख्यमन्त्री देवका लागि यस किसिमका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु नौलो कुरा होइन । उनी यसअघि पनि धेरै पटक विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिइसकेका छन् । केहीमा त उनले सार्वजनिक रूपमै क्षमा माग्नुपरेको छ।

नेपालका विषयमा भ्रामक र दुष्प्रचारपूर्ण टिप्पणी गर्ने देव पहिलो भारतीय राजनीतिज्ञ होइनन् । भारतको राजनीतिक वृत्तमा बौद्धिक र नेपाल मामिलाका विशेष जानकार राजनीतिज्ञको परिचय बनाएका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘द प्रेसिडेन्सिअल इअर्स’ मा समेत नेपालसम्बन्धी तथ्यहीन र दुष्प्रचारपूर्ण सामग्री समावेश छ। उनको पुस्तकमा नेपालका तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूसमक्ष नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्त बनाउन अनुरोध गरेको उल्लेख छ।

‘नेपालमा राणा शासनपछि राजतन्त्र आयो, उहाँको चाहना प्रजातन्त्रले जरा गाडोस् भन्ने थियो। रोचक त के भने नेपालका राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाहले नेपाललाई भारतको एउटा राज्य बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए तर नेहरूले नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो र सधैं रहिरहनुपर्छ भनेर उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो,’ भारतका विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूको शासन गर्ने भिन्न शैलीहरूको चर्चा गर्ने क्रममा मुखर्जीले लेखेका थिए। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको राष्ट्रियता र नेपालको सम्प्रभुतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने प्रसंग लेख्दा पनि मुखर्जीले न कुनै स्रोत उल्लेख गरेका छन्, न उद्धरण नै।

मुखर्जीको निधनको करिब चार महिनापछि यो पुस्तक प्रकाशित गरिएको थियो। पुस्तकका तथ्यहरूमाथि प्रकाशनपूर्व नै विवादसमेत भएको थियो । मुखर्जीको गत भदौमा निधन भएको थियो। उनको निधनपछि पुस्तक प्रकाशन गर्नेरनगर्ने विषयमा उनका छोरा अभिजित मुखर्जी र छोरी शर्मिष्ठा मुखर्जीबीच विवाद नै भएको थियो। उनीहरूबीचको विवाद सामाजिक सञ्जालमै छताछुल्ल भएको थियो। अभिजितले पुस्तकका केही तथ्यलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने छोरी शर्मिष्ठाले त्यसको आवश्यकता नभएको अडान लिएकी थिइन्। पछि बिनापरिमार्जन प्रकाशन गरिएको थियो। पुस्तकमा रहेको नेपालसम्बन्धी अपुष्ट र भ्रामक प्रसंगबारे कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा मुखर्जीका छोरा अभिजितले कुनै जवाफ दिएनन्।

इतिहासकार राजेश गौतमले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले सुनेको भरमा बिनाकुनै तथ्य त्यस्तो लेख्नु दुस्खद भएको बताए। ‘नेहरूले भनेको ठीक भन्नेभन्दा पनि यो विषयप्रति औपचारिक रूपमा विरोध जनाउनुपर्छ, राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तिले सुनेको भरमा बिनाकुनै तथ्य त्यस्तो गम्भीर कुरा लेख्नु दुस्खद हो,’ उनले भने। उनले कुनै प्रमाणबिना यस किसिमका भ्रामक कुरा लेख्नुले नेपालप्रतिको भारतीय कुदृष्टि उजागर गरेको उनको भनाइ छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि कुन सन्दर्भ र प्रसंग उल्लेख नगरी नेपालका सम्बन्धमा गरिएको टिप्पणीप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे। आचार्यले पुस्तकमा उल्लिखित प्रसंग कोरा भ्रममात्र भए पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘हुन त कुनै तथ्य छैन, कोरा भ्रममात्र छ तर पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने। तर उक्त भ्रामक प्रसंगका विषयमा नेपालले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

जबकि यस विषयमा करिब दुई दशकअघि नै नेपालले औपचारिक रूपमै भारतसमक्ष विरोध जनाइसकेको हो । भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी ‘भाजपा’ को माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयं संगठन (आरएसएस) को मुखपत्र अर्गनाइजरका पूर्वसम्पादक तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केआर मलकानीले सन् २००१ मा इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेहरूले राजा त्रिभुवनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर ठूलो गम्भीर तथा मूर्खतापूर्ण गल्ती गरेको बताएका थिए। काठमाडौंलगायत नेपालका प्रमुख सहरमा भारतीय सिने कलाकार ऋतिक रोशनले नेपालविरुद्ध गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसको विरोधमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको एक सातापछि मलकानीको त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको थियो । भाजपाका नेतासमेत रहेका मलकानीको धारणाप्रति नेपालले कूटनीतिक नोट नै पठाएर विरोध जनाएको थियो । ‘हामीले कूटनीतिक नोट पठाएर मलकानीको भनाइ भ्रामक र तथ्यहीन रहेको बताएका थियौं,’ भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने।

मुखर्जीको पुस्तकका सम्बन्धमा नेपाल र भारत दुवैले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकामा मलकानीका छोरा विक्रमले भने आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। ‘बीस वर्षअघि मेरो बुबाले एउटा अन्तर्वार्तामा नेपालले भारतमा विलय चाहेको तर नेहरूले अस्वीकार गरेको बताउनुभएको थियो। त्यसलाई नेपालले विरोध गरेको थियो र भारत सरकारले पनि उहाँको भनाइप्रति असहमति जनाएको थियो। जसले गर्दा पछि उहाँले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपरेको थियो । स्वर्गीय मुखर्जीको हालै प्रकाशित पुस्तकमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। आश्चर्यको कुरा, नेपालले त्यसको विरोध गरेको छैन,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन् ।

नेपालले औपचारिक रूपमा खण्डन नगर्दा भारतको राजनीति वृत्त र सञ्चारमाध्यमले प्रमाणित नै भएजसरी उक्त प्रसंग दोहोर्‍याइरहेका छन् । मुखर्जीले उल्लेख गरेको राजा त्रिभुवनसम्बन्धी प्रसंगलाई पनि प्रायस् सबैजसो सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ स्थान दिएका थिए । विशेषगरी पछिल्लो समय नेहरू र गान्धी परिवारलाई दोषी देखाउने प्रसंगमा भाजपा पंक्तिले यो प्रसंग उप्काउने गरेका छन् ।

गत जेठमा सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालसम्बन्धी सोही किसिमको प्रसंग जोडेर नेहरूको आलोचना गर्दै ट्वीट गरेका थिए । ‘ऐतिहासिक प्रमाणले नेहरूको अर्को मूर्खता उजागर गरेको छ । जब नेपालमा राणा शासन थियो, त्यतिबेला नेपालको झुकाब भारतप्रति थियो । सन् १९५० मा राणा शासकले नेपाललाई भारतमा विलय गराउन प्रस्ताव गरेका थिए तर नेहरूले अस्वीकार गरे।’ स्वामीले ट्वीटमा भनेका थिए । स्वामीको उक्त ट्वीटको नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले भने खण्डन गरेका थिए । स्वामी तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको पक्षमा समर्थन जनाउन काठमाडौं पुगेका थिए।

भारतका लागि अर्का एक पूर्वनेपाली राजदूत भने विगतदेखि हुँदै आएको दुष्प्रचारलाई नेपाल सानो मुलुक भएकाले जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानिसकताको उपज ठान्छन् । ‘भारत ठूलो र नेपाल सानो छ भन्ने देखाउने नियतका कारण यस्ता अभिव्यक्ति प्रकट हुने गरेका हुन्,’ उनले भने । इतिहासकार गौतम भने नेपालले औपचारिक रूपमा कठोर ढंगले प्रतिवाद नगरेकै कारण यस किसिमका दुष्प्रचार दोहोरिइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसको तत्काल खण्डन गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ । त्यसो नगर्दा भोलि अर्कोले लेख्छ र आगामी पुस्ताका लागि यो भ्रम नै तथ्यका रूपमा स्थापित हुने खतरा रहने उनको दाबी छ । ‘यसलाई खण्डन गरिएन भने कालान्तरमा यो सही हो भन्ने स्थापित हुन्छ र त्यसैअनुसारको दृष्टिकोण बन्छ,’ उनले भने । त्यसैले सरकारले यस विषयलाई औपचारिक रूपमा खण्डन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भोलि फेरि अर्कोले यही दुष्प्रचारलाई दोहोर्‍याउने गौतमको दाबी छ ।

दुष्प्रचारको शृंखला

भारतीय पक्षबाट नेपालको स्वाधीनता र सम्प्रभुतामाथि प्रश्न उठाउँदै दुष्प्रचार गर्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । विगतका केही घटना केलाउने हो भने त्यस किसिमका दुष्प्रचारलाई सघाउन भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका अहम् रहेको पुष्टि हुन्छ । सन् २००० मा भारतको प्रतिष्ठित खबरपत्रिका इन्डिया टुडेले ‘द नेपाल गेम प्लान’ भन्ने लेख छाप्यो । भारतीय खुफिया एन्जेसी रअको रिपोर्टमा आधारित उक्त लेखमा नेपाललाई आतंकवादीको स्वर्गकै रूपमा चित्रण गरिएको थियो । त्यस रिपोर्टमा आधारित भएर पत्रिकाले सुशील कोइरालालगायत नेपाली राजनीतिज्ञदेखि केही चिनिएका पत्रकारलाई समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआईसँग सम्बन्ध रहेको लेखेको थियो । तर, उक्त लेखका विषयमा पनि नेपालले कुनै प्रतिवाद गरेन ।

विगतका घटनाक्रम केलाउने हो भने भारतीय मिडिया नेपाल र नेपाली राजनीतिज्ञहरूप्रति पहिलेदेखि नै असहिष्णु रहँदै आएको देखिन्छ । गणेशराज शर्माद्वारा सम्पादित मातृकाप्रसाद कोइरालाको संस्मरण ‘एम के कोइराला ए रोल इन रिभोल्युसन’ मा समाविष्ट सन् ५० को दशकमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंबीच भएका पत्रहरूलाई केलाउने हो भने पनि त्यतिबेला भारतीय पक्षबाट भएका दुष्प्रचार छर्लंग हुन्छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रविक्रम शाहले ५ डिसेम्बर १९५४ मा नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समालोचना गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेख्छन् । जसमा दिल्लीबाट उनले देखेको भूराजनीतिक घटनाक्रम र नेपाल–भारत सम्बन्धसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाको विवेचना गरिएको थियो ।

सोही पत्रमा शाहले भारतीय सञ्चारमाध्यमको नेपालसम्बन्धी एक पक्षीय समाचारप्रति तिखो शब्दमा विरोध गरेका थिए । भारतीय अंग्रेजी दैनिक स्टेट्सम्यानले नेपालको स्वतन्त्र प्रभुसत्तामाथि आक्षेप लगाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको नराम्रो तस्बिर खिच्ने काम गरिरहेकामा उनले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । यस विषयमा आफूले भारतको विदेश मन्त्रालयका सहसचिवलाई भेटेर विरोध जनाएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले पत्रमा एक मित्रराष्ट्रविरुद्ध शत्रुतापूर्ण र असहयोगी प्रोपोगन्डा चलाउनु न्यायसंगत नभएको समेत लेखेका छन् । शाहले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भ्रामक समाचारको खण्डन गर्न एउटा पत्रकार सम्मेलन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि अनुमति दिन पनि उनले अनुरोध गरेका थिए।

त्यस्तै अर्को एउटा घटनाबारे पनि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको चुचुरो चुमेको खबरले सारा विश्व खुसी थियो। आफ्नो नागरिकले पाएको सफलताप्रति नेपाल र नेपाली पनि खुसी नहुने कुरै भएन तर केही दिनमै भारतीय सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक वृत्तले शेर्पाको नागरिकताको विषयलाई लिएर अनावश्यक विवाद झिक्छन्। शेर्पा नेपाली भए पनि रोजगारीका लागि दार्जिलिङ बस्ने गरेका थिए। भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यही कारण देखाएर उनलाई भारतीय भएको दाबी गरेका छन्।

नेपाली नागरिक भए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतीय नागरिकका रूपमा दाबी गरेकामा त्यतिबेलाका भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशमशेरले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई ३ जुलाई सन् १९५३ मा लेखेको पत्रमा असन्तुष्टि प्रकट गर्छन्। विजयशमशेरले तेन्जिङको नागरिकताको विषयमा भारतीय मिडियाले सिर्जना गरेको विवादप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ।