संसद विघटनमाथिको बहस सकियो, यस्तो छ फैसलाको प्रक्रिया

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस आज सकिएको छ। मंगलबारबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ ।

एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन।

उनीहरुले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट आज जवाफी बहस सकिएको हो। रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क पेश गरेका थिए ।

“फैसला न्यायाधीशज्यूहरुको कन्भेन्सको कुरा हो, संविधनमा जे लेखिएको छ, फैसला त्यही नै हो”, उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर दोहोर्‍याए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरे । अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरेलगायत पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार भएको हुँदा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे ।

यसअघि, सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।

त्यस्तै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लागेका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट जवाफ माग भएपछि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आज आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

जवाफमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

जवाफमा लेखिएको छ, ‘२०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ति प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।’ विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौ ।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने स्पष्ट परेका छन् ।

यस्तै यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान आफूले चालेको कदम लोकतान्त्रिक भएको दाबी गरेका छन् । सिंहदरबारमा सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जनताले दिएको मत अनुसार मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु ।

जनताका आकांक्षा अनुसार काम गर्न केही शक्तिले मलाई काम गर्न दिएनन् । त्यसैले मैले पुनः जनताको मत लिन चाहेको हो । जनताको मत लिन जानु कसरी अलोकतान्त्रिक भयो ? कसरी प्रतिगमन भयो ?’ उनले आफूले चालेको कदम जनादेशको अपमान नभई जनादेशको सम्मान रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने र उही व्यक्ति झ्यालबाट जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री बन्ने परिपाटी बन्यो । विगतका ती कुराहरुलाई सम्झेर नै ती अस्वस्थ क्रियाकलाप नहुन भन्नका लागि मैले यो कदम चाल्नु परेको हो ।’

त्यस्तै ओलीले संसदीय समितिहरुमा विभिन्न विधेयक अल्झाइएको र प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरुमाथि छलफल नै नचलाइएका कारण आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सिंहदरवारको सोमबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तीन वर्षे उपलब्धिबारे चर्चा गरेका छन् । उनले सरकारको मुख्य उपलब्धिबारे चर्चा गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे प्रकाश पारेका थिए ।

उनले पार्टीभित्रबाट आफूलाई असहयोग भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको नाताले आफूले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नदेखी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताए ।

उनले आफूविरुद्ध संसदीय दलमा वा संसदीय दलको उपनेतासमक्ष समेत कुनै उजुरी नभएको दावी गरे । केही व्यक्तिको साँठगाँठबाट राष्ट्रिय राजनीति प्रदुषित हुने बाटोतिर जान नदिन आफूले पछिल्लो कदम चालेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारे। सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा थिए, काममा व्यवधान खडा गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्ला एक वर्षदेखि झण्डै दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारले विभिन्न दलीय गठबन्धनको सरकारको जस्तो नियति व्यहोर्नु प-यो ।’

उनले एक वर्षदेखि संवैधानिक निकायहरु पदाधिकारीविहीन रहेको, संसदमा पेश भएका कयौं विधेयक छलफलमा नलगिएको गुनासोसमेत गरे । ‘बल्लतल्ल संसदीय समितिमा लगिएका विधेयक अनावश्यक छलफलका गोलचक्करमा फसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिइँदैन ।’ आफ्नै दलका साथीहरुले समेत कचिङ्गल मच्चाएर सरकारका कामहरुमा अवरोध खडा गर्ने काम भएकाले नै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको उनले बताए ।