काठमाडौँ। चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गरेका छन्।
साथै उनीहरुले आफूहरुलाई संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको भनी सर्वोच्च अदालतलाई सामेबार जवाफ दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन्। तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफमा भनिएको छ, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ।’
सर्वोच्चमा पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणका लागि आह्वान गरिएको छ। संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार–विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक–अधिकार प्रयोग गर्न डराउन पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं।’
अनुपराज शर्माले उक्त विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना नगर्ने जवाफ दिएका छन्। उनले लेखेका छन्,‘कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुवैको प्रयसस्वरूप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिले अदालतको कार्ययसम्पादनमा कसरी अवरोध भयो भन्ने उल्लेख नगरेकाले पनि अवहेलना नहुने शर्माको जवाफ छ। उनले लेखेका छन्, ‘म समेतको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्यायसम्पादनको कार्यलाई कसरी अवरोध भयो, त्यसको एक शब्द पनि विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको छैन । केवल मेरो वक्तव्य र संविधानको धारा उल्लेख गर्दैमा अवहेलना हुने होइन।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो मुद्दामा सार्वजनिक सरोकार रहनु जायज भएको जवाफ दिएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ। सम्मानित अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्युरीसमेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूपको दृष्टिकोणबाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहीँकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयचाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरूविरुद्ध अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले माघ १५ गते लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
