काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण फाइल अध्ययनका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्र तथा २०६६/०६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
नेकपाको नेपाल पक्षधर र जनता समाजवादीका नेता भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूहरुलाई मुछ्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राजनीतिक हतियार’ भनी आरोप लगाउँछन्। उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक करियरमाथि प्रहार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अख्तियारमा प्रेमकुमार राईको नियुत्तको चर्को विरोध गरेका थिए। गृहसचिव हुँदा राईकै अग्रसरतामा ललिता निवास जग्गा अनियमितता छानबिन भएको थियो। नेपाल पक्षधरले कतै ओली कै योजनामा यो मुद्दा पनि अघि बढाइएको त भनी शंका व्यक्त गरेका छन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
