काठमाडौँ। संसद विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा वहस गर्ने वकिलहरुलाई राज्यको ढुकिटीबाट लाखौका दरले पैसा दिएको खुलासा भएको छ।
सरकारको विपक्षमा परेको रिटमा बहस गर्नुपर्दा सरकारी तलब र भत्ता खाएका महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरु तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ। सरकारको बचाउमा लाग्नुपर्ने उनीहरु नै हुन्।
तर पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा बहस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी तलब भत्ता खाने बाहेक १ सय ७५ जना वकिल राखेका थिए। र, ती प्रत्येक वकिललाई राज्यकोषबाट लाखौँ लाख रकम बाँडियो। जबकि सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय वा सरकारी वकिल समूहले गर्नुपर्छ।
यदि कुनै व्यक्तिको तर्फबाट बहस गरिदैँछ भने सोही व्यक्तिले बहस शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बचाउका लागि नियुक्त गरेका १ सय ७५ जना वकिललाई राज्यकोषबाटै रकम बाँडेको समाचार रातोपाटीले शनिबार प्रकाशित गरेको छ।
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कानुनविद्ले यो विषय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकारको तर्फबाट बचाउ गर्ने काम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हो, कुनै व्यक्तिले आफुखुसी वकिल राख्छन् भने ती वकिललाई शुल्क तिर्ने दायित्व पनि सोही व्यक्तिकै हुनुपर्छ। जनताको करबाट उठाइएको रकम आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो,’ ती कानुनविद्ले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलप्रति विश्वास नरहेको कारण बाहिरका मान्छे राखेको र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको कानुनविद्को भनाइ छ। आफ्ना नातागोता, वरिष्ठ अधिवक्ता र वकिल कार्यकर्तालाई वकालतनामामा राखेर पैसा बाँड्नु गलत भएको उनले बताए। मुद्दा लडिदिने प्रयोजनका लागि दर्ता गर्दा नै ३ लाख शुल्क लिनु ‘अति’ भएको भन्दै यसले आगामी दिनको सरकारी न्याय प्रक्रिया पनि महङ्गो बन्दै जाने उनको चिन्ता छ।
