काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट (पार्टी) प्रचण्ड–माधव समूहकी केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब परेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न दबाव दिइरहेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निकटस्थहरुलाई परिचालन गरेको बुझिन्छ। ओली समूहको बदबावमा गृह–सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेता झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाव दिएका छन्।
आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहेकी झाँक्रीमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मानमर्दन हुनेगरी बोलेको आरोप छ। गोरखामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई बडामहारानी भनेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु, म बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु निर्वाचनको तयारीका लागि सुविधा छाडेर आउनुस्।’
‘शीतलनिवास छाडेर पहिला कोटेश्वर आउनुस्, चावहिल कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुन्या छु,’ झाँक्रीले भनेकी थिइन्–‘होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ।’
उनको उक्त टिप्पणीबारे राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट बनेकी छिन्। भण्डारीको असन्तुष्टि मेटाउन झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न राज्यका संयन्त्र परिचालन गरिएको हो।
झाँक्री राष्ट्रपति पदको नभई कार्यशैली र भूमिकाको विरोध गरेको बताउँछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धमा बोलेर राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय पदको अपमान गरेको भन्दै आलोचना भएपछि झाँक्रीले कुनै पद र पात्रको नभई गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाएको बताएकी छन्।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बागलुङ सदरमुकाममा मंगलबार आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन जस्तो संवेदनशील विषयमा केवल साक्षी बस्ने काम गरेले आफूले त्यस कदमको विरोध गरेको बताइन्।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन्। ती मुद्दामाथि माघ चार गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस चलिरहेको छ। त्यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट ७० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। संसदको विषय अदालतमा विचाराधिन छ।
त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिनेछ।
