काठमाडौँ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वर्तमान र भूपू भीआईपीहरूको नाममा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सुरक्षा फौजलाई अब हुने चुनावी खपतका निम्ति भन्दै कार्यविधि नै संशोधन गरेर सरकारले व्यापक कटौती गरेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुका हकमा नयाँ कार्यविधिबमोजिम कर्मचारी खटाई बाँकीलाई फागुन २ गते १२ बजेभित्र आ–आफ्नो मुख्यालयमा हाजिर हुन निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ।
यही मेसोमा अनेक काण्ड लागेका पूर्व अख्तियारप्रमुखद्वय लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातको सुरक्षासमेत खोस्न लागिएको हो। यसअघि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ ६२९ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएकोमा २६ जना फिर्ता भइसकेका छन् भने नयाँ नियमअनुसार ३२० जनालाई आज–भोलि नै फर्काइँदैछ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनमा बेस रहने गरी डिएसपीको कमाण्डमा ४० जनाको पल्टन र क्लोज प्रोटेक्सनका निम्ति डिएसपीकै कमाण्डमा थप ५० जनाको अर्को टोली दिइएको थियो, अब त्यो संख्या १५ मा झरेको छ।
पूर्वराष्ट्रपतिसहित उनलाई अवकाश भएको ५ वर्षपछि पिएसओ (पदिक)सहित आजीवन १/४ को नफ्री दिने भनिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाकोमा सुरक्षाकर्मी नभएकाले १० जना सशस्त्र र २ जना नेपाल प्रहरी खटाइन लागेको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा व्यक्ति हेरेर मापदण्ड मिचिएको थियो।
हिजो दिउँसो गृह मन्त्रालयबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि बोकेर निस्किएको उच्चस्तरीय गुप्तचर स्रोतका अनुसार अब सोलोडोलो सबैले १÷१५ सशस्त्र र २ जना नेपाल प्रहरी पाउने छन् । यसै मेलोमा प्रचण्डको सुरक्षाबाट ३१ जना सशस्त्र फिर्ता हुनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ नेपाली सेनाबाट २७५, सशस्त्रबाट १२, नेपाल प्रहरीबाट १४ र गुप्तचर विभागका ५ जना गरी ३०६ जना खटिनेछन्। उपराष्ट्रपतिलाई क्रमशः ७५, ६ र ५/५ र प्रधानमन्त्रीलाई २००, ३५, ६२ र ५ जनाका अलग–अलग टोली तैनाथ गरिँदैछ।
मन्त्रीहरूले ११ जनाको सैनिक सुरक्षा पाउने गरेकोमा त्यसलाई ६ जना र प्रहरीतर्फ २ जना खटाएर सशस्त्र झिकिएको छ। प्रदेशतर्फका आन्तरिक मामिलामन्त्रीले ६ जना नेपाल प्रहरी मात्रै पाउने छन्। त्यहाँबाट सशस्त्रलाई पूरै झिकिएको छ। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।