काठमाडौँ। संसद विघटनको बारेमा जारी बहसमा सरकारको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले विद्यमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बन्ने अधिकार दिएको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बनाउन संविधानले विघटनको अधिकार दिएको हो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छ’, उनले इजलासमा भने, ‘ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने कल्पना गरेको छ। संविधानले २ देख ६ वर्ष संसदको अवधि हुन्छ भनेको छ। विघटनविद्धको रिट खारेज हुनुपर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको पटक पटक इजलासमा जिकिर गर्दै सोहीअनुसार रिट खारेज गरेर फैसला हुनुपर्ने तर्क गरे। सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई, सीपी रेग्मी, रवी शर्मा खनाल, टंक दुलाललगायतले पनि बहस गरेका छन्। बहसका क्रममा उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने जिकिर गरे।
अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबैकुरा संविधानमा नहुने जिकिरसहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहको भन्दै कुनैपनि बेला प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने तर्क गरे। ‘विघटन प्रधानमनत्रीको विशेषाअधिकारको कुरा हो। रिट निवेदकको निवेदन खारेज हनुपर्छ, उनले भने।
यसैगरी अधिवक्ता खनालले समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न गर्न पाउनुपर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि भएको जिकिर गरे । ‘शपथ मै ५ वर्ष भनिएको हुन्छ। तर, अन्तिम समयसम्म काम गर्न नपाएपछि उहाँले विघटन गर्न पउनुपर्छ’,उनको जिकिर छ।
यस्तै अधिवक्ता दुलालले संविधानको धारा ८५ मा कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिभिा विघटन हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको दावी गर्दै त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे। ‘नेपालको संविधानले कमजोर पीएमका कल्पना गरेको छैन । त्यसैले विघटन गर्न पाउनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा यो संविधानको आधारभूत संरचना हो’, उनको जिकिर छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको हो।
