काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको तयारी तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् ।
निर्वाचन हुने–नहुने विषय सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुन्छ । सर्वोच्चले निर्वाचनको आवश्यक तयारी रोक्न कुनै आदेश गरेको छैन । ठूलो धनराशि खर्चिएर तयारी गर्दा भोलि अदालतले निर्वाचन नहुने आदेश गरिदिए सबै शून्यमा पुग्ने अवस्था छ।
निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनका लागि अहिलेस्म्म गरिसक्नुपर्ने टेन्डरका कामहरुमा आयोगले हात हाल्न सकेको छैन। आन्तरिकरुपमा निर्देशिका र नियमावली बनाउनेलगायत काम गरे पनि अरु धेरै काम अघि बढाउन नसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
वैशाख १७ को निर्वाचनका लागि ८२ दिन मात्रै बाँकी छ। समयको हिसाबले आयोग दबाबमा छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम निर्णय लिन अदालतले अझै डेढ–दुई साता लगाउने अनुमान छ। त्यस अवस्थामा फागुन पहिलो सातापछि मात्रै निर्वाचन हुने टुंगो लाग्नेछ।
यता, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र कायम विवादका कारण आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना नै निकाल्न सकेको छैन। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
