काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्वाको बहस एक साताभित्र सक्ने तयारी गरिएको छ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो बहस ३० माघभित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन्। संसद विघटनविरुद्धको मुद्वामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ। उक्त मुद्धामा आइतबार सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएको छ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएर प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल बहसमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल बडालले माघ ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने जवाफ दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा सक्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने,‘हामीले तपाईहरुलाई समय दिएको माघ १९ देखि हो। ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ। अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुलाई (एमिकस क्युरी) पनि दिनुप¥यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला।’
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्वामा प्रधानमन्त्री, सभामुखका निजी कानुन व्यवसायीको बहस र रिट निवेदकको जवाफी बहस बाँकी छ। त्यसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि मात्रै संसद सदर या बदरको परिणाम आउनेछ।
