काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको ‘चुनावी संक्रमणकाल’ मा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजकसहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको ११ महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्ति गरेको विवरण सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिउको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्य उपसचिव सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी २ सय ३१ जनाको नियुक्ति गरिएको हो।
सत्तारुढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिकरुपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले कामचलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध गरेका छन्। जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुराज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरुको भनाइ छ।
काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन घोषणा गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए। यता सरकराले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३८ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको तयारी थालेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
