काठमाडौँ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको सक्कल फाइल फिर्ता पठाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसलाई पुनः ब्युँताउने प्रयास गरी बुधबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको भए पनि त्यसलाई हाल स्थगित गरिएको छ।
गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नका लागि ३८ जनाभन्दा बढीको नामावली सिफारिस गरेको थियो। सो दिन बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो।
अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिनको बेलुका परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नामावली संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुनुवाइ समिति पनि भंग भएको थियो। सुनुवाइ समिति नै नभएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत आइतबार सिफारिसको सक्कल फाइल नै संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए।
सभामुख सापकोटाले हाल संसदीय सुनुवाइ नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकबारेमा आफूलाई जानकारी नभएकोलगायतका कारण देखाई सिफारिसलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए।
संवैधानिक निकायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन हालसम्म पनि विचाराधीन छ। सो रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेकाले सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद लगातार सुनुवाइ भइरहेका कारण सो विषयले सुनुवाइको पालो नपाएको हो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ।
