काठमाडौँ। म्यानमारमा सेनाले गरेको ‘कू’ को विश्वभर निन्दा भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सेनालाई कदम सच्याउन आग्रह गरिरहेका छन्।
प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलाई हिरासतमा लिई गरिएको ‘कू’को विरोध गर्दै अमेरिकाले निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा अवरोध सिर्जना गर्ने किसिमका जुनसुकै कार्यको विरोध गर्ने बताएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सबै सरकारी अधिकारीहरूको तत्काल रिहाइको माग गर्दै भनेका छन् ‘अमेरिका बर्माका नागरिकहरुको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र विकासको चाहनाको पक्षमा छ। सेनाले तत्काल आफ्नो कदम सच्याउनुपर्छ।’
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनको प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गुटेरसले सबै पक्षलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले गत निर्वाचनमा भएको नतिजा स्वीकार गर्न र निर्वाचनको विषयमा देखिएको विवादलाई स्थापित प्रणालीबाट सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ म्यानमारका नागरिक र सरकारको शान्ति, दीर्घकालीन विकास, मानवीय कदम, मानव अधिकार र कानुन राजको प्राप्तिको पक्षमा रहेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले म्यानमारको सेनालाई कानुनी राजको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले कानुनी प्रक्रियाबाट विवादको निरुपण गर्दै तत्काल मुलुकका नेताहरूको रिहाइको माग गरेकी छिन् । साथै, उनले नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने सेनाको कदम गैरकानुनी रहेको बताएकी छिन् ।
भारतले पनि म्यानमारको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानुन र प्रजातान्त्रिक मान्यताको सम्मान गरिनुपर्ने बताएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षणका साथमा म्यानमारमा विकसित घटनालाई नियालिरहेका छौं ।’
म्यानमारको विवाद
म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा आम निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा सत्तारुढ पार्टीले अत्यधिक बहुमतसहितको जित हात पारेको थियो। तर, यो निर्वाचनको नतिजामा भने सेना र उसको राजनीतिक सहयोगी पार्टीहरुले धाँधली भएको भन्दै विवाद खडा गर्दै आएका थिए।
सेनाले नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा लाखौं भोट धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि निर्वाचन नियामकहरुले भने यो निर्वाचनमा दाबी गरिए जस्तो धाँधली नभएको बताउँदै आएका छन्।
शुक्रबार सेना समर्थित दुई पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनको नतिजाबारे आफ्नो प्रमाणसहित रिट दायर गरेका थिए। अहिलेसम्म सर्वोच्चले कुनै पनि आदेश दिएको छैन। निर्वाचनको विषयमा सेना र सत्तारुढ पार्टीको बीचमा वार्ता भने भइरहेको थियो।
तर वार्ता निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको थियो । यसैबीच पछिल्लो एक सातामा सेनाले म्यानमारमा आफ्नो गतिविधि बढाएको थियो । यसले पनि म्यानमारको सैन्य ‘कू’ हुन सक्ने आशंका जन्माएको थियो ।
