काठमाडौँ। सरकारले आकर्षक मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको हो । यो भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्तरगत (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट) मोडलमा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
भारतले लामो समयदेखि यो परियोजना हात पार्न ताकेता गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो ।
नेपालसँग ऊर्जासम्बद्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाइरहेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसिकँदै अर्को आयोजना पनि सोही कम्पनीले पाएको हो । यो आयोजना तल्लो अरूणकै क्यासकेड प्रोजेक्टका रूपमा बन्नेछ। सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दैछ।
२०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि भारतले पाए सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए।
तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो । त्यसअघि २०७५ माघमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि राज्यमन्त्री सिंहले यो विषय उठाएका थिए । गत कात्तिक २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिण्डामा पुगेर निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षणा गरेका थिए ।
सजिलो आयोजना
यसअघि यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’सँग थियो । उसले शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सरकारले उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । अनुमति पाएको करिब १५ वर्षसम्म पनि ब्रास पावरले आयोजनामा प्रगति देखाउन सकेको थिएन।
यो आयोजना लागतमा हिसावले ठूलो हो। तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। यो आयोजना एक हजार मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सम्पूर्ण सर्तहरु नै कायम रहने गरी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले भने कुन शर्तमा तल्लो अरुण दिने भनेर खुलाएको छैन। लगानी बोर्डले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो। यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको थियो। यो आयोजनामा चीनको पनि चासो थियो ।
अनलाइनखबरका अनुसार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन खोजेको थियो। तर, यी दुई कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएर एमओयू पनि गरिसकेका छन्। तल्लो अरुणमा पावर चाइनाको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसअघि अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय सतलज विद्युत निगमलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना सतलजको पूर्णलगानीमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउँछ भने बाँकी विद्युत भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता ‘पीडीए’ अनुसार बुट मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सीधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ। तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल पर्छ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युतगृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
