काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संविधानका मस्यौदाकारहरूले नै इजलासमा बहस गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै संविधानका मस्यौदाकारले संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आफू संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको पाँच विज्ञमध्ये एक भएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरेका छन्।