तस्बिर: मुकुन्द कालिकोटे
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अदालतप्रति जनताको भरोसा जुटाउने अवसर सदुपयोग गर्न न्यायाधीशहरुलाई अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ द्वारा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै सिटौलाले भने, ‘अदालतलाई आफ्ना क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर जनतालाई सन्देश दिने सुनौलो अवसर पाएको छ। आम जनताको भरोसा र आशा जुटाउने अवसर पाएको छ, अदालतले अवसरको सदुपयोग गरोस्।’
दोस्रो संविधानसभामा मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका नेता सिटौलाले प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला मन लाग्छ, त्यतिबेला संसद भंग गर्न नपाओस् भनेर नै संविधानको रचना गर्दा धारा ७६ को व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ भन्ने उपधारा ७ को आशयलाई अपव्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सचेत गराएका छन्।
नेता सिटौलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट भने हुन्छ, हतार गरियो, गल्ती भएछ। प्रतिनिधिसभा व्यूँताइदिनुस्’‘मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्लान्। स्वीकारेनन् भने अदालतले स्वीकार्न बाध्य बनाउँछ।’ साथै नेता सिटौलाले संविधानको विषय अदालत भित्रका न्यायाधीशको सरोकारको मात्रै विषय हो?भनेर प्रश्न गरेका छन्। संविधान हरेक नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे बोल्न मिल्ने तर्क गरेका छन्।
उनले भने, ‘कुनै पनि सचेत मानिसले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा बोल्नुपर्छ। अदालतले अपहेलना सम्बन्धी कारवाही सुरू गरेछ( खासगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका बारेमा र पूर्वसभामुख दमन्नाथ ढुंगानाका बारेमा। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो अदालतलाई नाट्यशाला जस्तो कसैले चित्रण गरेको छैन नि। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको व्याख्या गर्नुभएको छ। संविधानमा आफूलाई लागेको कुरा बोल्नुभएको छ कसरी अदालतको अपहेलना भयो?’
‘के संविधानको विषय अदालत भित्रका न्यायाधीशहरूको मात्रै विषय हो?’ उनले प्रश्न गरे। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एक साताभित्र आफैं उपस्थित भएर बयान दिन आदेश दिएको थियो। संसदले अदालतविपरीत कानुन बनाएमा संसदले रोक्नुपर्ने उनले बताए। सरकारलाई रोक्ने अदालत चाहिने पनि उनको भनाइ छ। ‘अदालतका न्यायाधीशहरू निरपेक्ष भएर निर्णय दिन सक्दैनन्। न्यायाधीशहरूले संविधान भित्रबाटै निर्णय गर्नुपर्छ,’उनले भने।
