काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्ष निकट अनेरास्ववियूले संसद विघटनका विरुद्धमा तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार संगठनको केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध अनेरास्ववियूले तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
जसमा मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने, सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीहरु चल्न नदिने, स्थानीय तह र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेका छन्।
त्यस्तै कालो झण्डा देखाउने, चक्का जाम गर्ने, माघ २३ गते ओली पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार प्लेटका गाडि प्रयोग गर्न नदिने, विविभन्न पक्षहरुसँग छलफललगायतका कार्यक्रमहरु पनि तय गरेको अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘ओली सरकारको प्रतिगमनका विरुद्धमा अनेरास्ववियू सडकमा आएको छ। ओलीलाई बयलगाढा चढाएर बालकोट नपुर्याएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। ओलीको प्रतिगमनलाई घुडा टेकाएर छोड्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ।’
शुक्रबार सार्वजनिक गरेका कार्यक्रहरु मध्ये माघ १६ गते शहिद पार्कमा श्रद्धाजलि सभा, माघ १८ र १९ गते स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, माघ १९ गते सुरक्षा प्रमुख, संवैधानिक निकाय र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रतिगामी सरकारलाई भद्र अवज्ञा गर्न सार्वजनिक अपिल गर्ने, मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, मन्त्रीका गाडि चल्न नदिने, माघ २१ गते प्रत्येक क्याम्पस अगाडि कालोझण्डसहित ३० मिनेट चक्काजाम गर्ने, माघ २२ र २३ गते सरकारी नम्बर प्लेटका सरकारी सवारी साधानहरु निषेध गर्ने, ओली समूहको भेलाको लागि स्थानीय सरकारलाई मासु भात र भत्तामा खर्च नगर्न आग्रह गर्ने बताएको ।
त्यस्तै माघ २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, कोभिडविरुद्धको खोप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरु प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कोभिडका कारण समस्यमा परेका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, अहिलेसम्मको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, शुल्क नतिर्न अभिभावकलाई आग्रह गर्ने, लिपुलेख लिम्पियाधुरासहितको नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गरि अध्ययन सुचारु गर्न दवाव मुलक कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अविलम्व सार्वजनिक गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत वजेट विनियोजन, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा ग्यारेण्ठी गर्न, प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रम लागू गर्न दवाव दिने र राजनीतिक भागवण्डाबाट नियुक्ती भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा दिई खुल्ला प्रतिष्पार्धाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नपुर्ने लगायतका मागहरु सार्वजनिक गरेको छ।
