काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले बुधबार छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरूले निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहररू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका थिए, ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।ु
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ।’ यसअघि मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
