काठमाडौँ। नेकपाका दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको छ । दलको विधानलाई आधार मानेर सोधिएका सवालमा दुवै पक्षले दिएको जवाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत छैनन् । ‘दुवै पक्षबाट पार्टीमा गरिएका फेरबदल दलको विधानअनुसार मेल खाएको देखिएन, उहाँहरूले आफ्नो निर्णय तथा कामकारबाहीलाई विधानअनुकूल दाबी गरे पनि त्यो मिलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोग करिब–करिब त्यही निष्कर्षमा पुगेको छ । २र३ दिनभित्र बस्ने बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनेछ।’
आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ औपचारिक रूपमा नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन्। वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष बनेको विषयले वैधानिकता पाउने छैन । ‘बाहिर नेकपा विभाजित अवस्थामा रहे पनि कानुनी परिभाषामा नेकपा एउटै मानिनेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘दल विभाजनको कानुनी प्रक्रियामा उहाँहरू नपस्दा आयोगले जबर्जस्ती दल विभाजन गरिदिने अवस्था रहँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएको छ । उनको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका छन् ।
ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पुर्याएका छन् । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको छ । केन्द्रीय कमिटीका ९ सय हाराहारी सदस्यको नामनामेसीसमेत आयोगलाई बुझाइसकेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले पनि पुस ७ र ९ गते नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको तथा उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।
नेकपाको एउटै लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर दुवै पक्षले पार्टीमा अलग–अलग ढंगले फेरबदल गरिएका पत्रहरू आयोगमा पठाएका छन् । दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा गरिएको हेरफेरलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगले दुवै पक्षको त्यस्तो आग्रहलाई पुस २३ गते अस्वीकार गर्दै त्यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो । पार्टीमा गरिएका फेरबदल विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने जानकारी आयोगले दुवै पक्षलाई पत्रमार्फत दिएको थियो । सात दिनको समय दिएर आयोगले दुवै पक्षबाट जवाफ मागेको थियो ।
पुस २९ मा दुवै पक्षले आयोगलाई पठाएको जवाफमा आ–आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तथा त्यसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन उनीहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । ओली वा दाहाल–नेपाल पक्षले गरेका पछिल्ला दाबी पनि विधानसम्मत नदेखिएकाले उनीहरूले गरेको मागअनुसार दलका विधान वा पदाधिकारीको फेरबदल स्वीकार हुने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका कानुन अधिकृतहरूले दुवै पक्षले पठाएका कागजातको आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले दुवै पक्षले गरेको मागअनुसार फेरबदल दल दर्ता किताबमा गर्न नसकिने व्यहोराको सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई दिइसकेका छन् ।
अनौपचारिक छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई आयुक्त पनि त्यही सुझावअनुसारको निर्णय लिन सहमत देखिएको आयोग स्रोतले कान्तिपुरलाई बताएको छ । त्यस अवस्थामा नेकपा बाहिर फुटेको देखिए पनि औपचारिक रूपमा आयोगको दल दर्ता किताबमा भने पार्टी संरचना वा विधानमा कुनै फेरबदल भएको मानिने छैन ।
तत्कालीन दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो । एकीकरणका बेला दलले दिएको विधान, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, अध्यक्षमा ओली र दाहाल, महासचिवमा विष्णु पौडेललगायतका पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै पनि फेरबदल नमानिने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा ९२० र ९३० मा व्यवस्था छ ।
नेकपाका दुवै पक्षले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबीमा प्रवेश नगरी पार्टीमा गरिएको हेरफेर अद्यावधिक गरिदिन दबाब आयोगमाथि दिँदै आएका छन् । दलको विधानमा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको, पार्टीको बैठक बोलाउने प्रक्रिया विधानअनुसार नमिलेको, विधान संशोधन वा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने विषय विधानमा उल्लेखित प्रावधानसँग मेल नखाएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षको माग अस्वीकार गर्न लागेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ ९४० मा पार्टीमा हेरफेर गरिएको विषय अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको कागजातको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, नियम, छाप र झन्डा, चिह्न ९लोगो० मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले कारण खुलाई सुधारसहित विवरण पेस गर्न सम्बन्धित दललाई ७ दिनको समय दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोगले नियमको त्यही व्यवस्थाअनुसार नेकपाको दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । दुवै पक्षबाट आयोगमा जवाफ आइसकेकाले आयोगले नियमावलीको नियम २५ ९५० अनुसार निर्णय दिनुपर्छ ।
नियम २५ ९५० ले निर्धारित अवधिभित्र दलबाट प्राप्त भएको विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट भएमा सोबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनुपर्ने भनेको छ । मागअनुसारको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।
‘नियम २५ ९४० ले तोकेको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आयोगले नियम २५ ९५० अनुसारको निर्णय लिनुपर्छ । आयोगले दुवैमध्ये कुनै पक्षले पठाएको हेरफेरको विवरणलाई स्विकार्नुपर्यो वा अस्वीकार गर्नुपर्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोग दुवै पक्षका निर्णयलाई अस्वीकार गरेर जाने निष्कर्षमा पुग्न लागेकाले नियम २५ ९५० अनुसार मागबमोजिमको विधान संशोधन तथा पदाधिकारी हेरफेर हुन नसक्ने जानकारी दललाई दिइनेछ ।’ उनीहरूले गरेको फेरबदललाई आयोगले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दुवै पक्षका अगाडि आयोगविरुद्ध अदालत जाने विकल्प हुनेछ । त्यस अवस्थामा आयोगमा केन्द्रित नेकपा विवाद अदालत पुग्नेछ । यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ।
