काठमाडौँ। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर विभिन्न रिटपछिको अदालती मनस्थिति, संकेत र व्यवहारमा थुप्रै कैफियत देखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु चर्चा गर्न थालेका छन्, ‘अचम्मै छ?’
शुरुकै दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने महान्यायाधीवक्ताको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटनमा जाने हतारो चल्यो। जबकि प्रधानमन्त्री त्यतिबेलासम्म सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दाको एउटा पक्ष भइसक्नुभएको थियो।
त्यही मुद्दा हेर्ने मामुली न्यायाधीशले मुद्दाको कुनै पक्षसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने न्युनतम कानुनी मान्यता छ। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दाको एक पक्ष प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा जाने हतारो भइदिँदा त्यहीँबाट शंका शुरु गरियो। त्यसका लागि उहाँले कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘बहस छोटो गर्नुस्’ नै भन्नुभयो। कुनै पनि मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतले शुरुमा कारण देखाऊ र त्यससँग जोडिएको प्रक्रिया रोक्ने अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी गर्छ।
तर, त्यसो गरिएन। संवैधानिक इजलाशमा पठाउने मात्र भनियो। त्यही मुद्दा एकल बेञ्च वा अरु कसैलाई दिएको भए ‘निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल अगाडि नबढाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश हुनसक्थ्यो। अर्को सम्भावना थियो, त्यसअघिका मुद्दा ९ र ११ जना न्यायाधीशको इजलाशले हेरेको कारण यो १३ जनाको बृहत् इजलाशमा राख्नु भन्ने। तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँले मुद्दा हेरेर, कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी नगरेर, बृहत् पूर्ण इजलाशमा नगएर मुद्दालाई अगाडि बढाइरहनुभयो। पछि लामो दिनपछि पेशी चढ्यो, बल्ल कारण देखाऊमा गयो।
एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यतिञ्जेलका लागि निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु भनेको भए हुन्थ्यो। वा, छलफलका निम्ति झगडिया झिकाऔँ भने पनि हुन्थ्यो।’ तर, अर्को दिन हरिकृष्ण कार्कीलाई अलग पार्ने कुरामै बित्यो। अर्को हप्ता बृहत् पूर्ण इजलाश कि संवैधानिक भन्नेमा बित्यो। र, संवैधानिक इजलाशबाटै सुनुवाई गर्ने गरी अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ।
झगडियाले विश्वास गरेन, आशंका मात्रै ग¥यो भने अदालतले न्याय सम्पादन गरेको देखिने गरी काम गर्नुपर्ने मान्यता छ। अर्थात्, न्याय दिएरमात्रै भएन, दिएको देखिनु पनि प¥यो भनिन्छ। सरकारी पक्ष त्यही बेञ्च भन्छन्, अर्को पक्ष बृहत् पूर्ण इजलाश भन्ने स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश आफैँले संवैधानिक इजलाश भनेर आदेश गर्नुभएको छ। ‘उहाँले त्यही आदेश अर्को भरपर्दो कुनै न्यायाधीशबाट गराएको भए के हुन्थ्यो रु’, ती कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरे। भन्छन्, ‘अब सेटिङ होइन भन्ने कुरा कामबाट प्रमाणित गर्नुप¥यो। अदालतप्रतिको जनआस्थाको समीक्षा गर्ने बेला पनि भयो।’
शुरु दिनमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश कोल्टे परेर खासखुसमै देखिनुलाई मिडियाले राम्रो मानेन। ‘दुई–तीन दिनअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक भयो। सरकारसँग भागबण्डा पनि त्यहीं गरियो।’
हुन पनि पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले आफ्नो वहसका क्रममा भन्नुभएजस्तो अहिले सबैको नजर अदालततिर छ। मुलुकको राजनीतिक स्थिरता बचाउने कि भत्काउने रु भन्ने कुरा अदालतमै निर्भर छ। संविधान बचाउने कि विघटन गर्ने भन्ने कुरा पनि अदालतमै छ। यदि यो संसद विघटनलाई अदालतले सदर ग¥यो भने भोलि पनि यो रोग कायम रहने भयो।
