काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक हप्तापछि ११ फागुनमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामको संख्या ३८ पुर्याए।
त्यतिबेला उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन गर्ने कार्य र अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर) आफू मातहत ल्याए।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.कृष्ण पोखरेलले भन्छन्, ‘हेर्दा सामान्य लाग्ने त्यो अधिकार केन्द्रित गर्ने कुराकै निरन्तरता हो। अहिलेको संसद विघटन। जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्ने उद्देश्यले उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।’
नेकपा संसदीय दलका बहुमत सांसदले संसद अधिवेशन आह्वान गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्न लागेपछि ओलीले संसद विघटन गरे। समावेदन दर्ता नगरेर आफूले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नसमेत ओली सहमत भएका थिए।
विश्लेषक पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘त्यो सबै आफ्नो कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर रचेको प्रपञ्च मात्रै हाे। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन निरंकुश तानाशाहले बाहेक कसैले गर्न सक्दैन, गर्दैन। चेक एण्ड ब्यालेन्स नै मन नपराउने ओलीजीमा तानाशाहमा हुने सबै गुण छ।’
