काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। अहिले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रिट निवेदनका पक्षमा बहस गरिरहेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता पोखरेलले पार्टीबाट असहयोग भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए। ‘पार्टीबाट असहयोग भए राजीनामा दिने हो, संसद् विघटन गर्न मिल्दैन’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर संसदलाई भिक्टिम बनाउने हो?’
त्यस्तै अधिवक्ता पोखरेलले कुनै नेताले दुई तिहाइले मलाई भएन तीन चौथाइ चाहियो जनतामा जान्छु भन्यो भने अदालतले स्वीकार गर्न मिल्छरु भन्दै प्रश्न तेर्स्याए। जनतामा जाने कुरा झट्ट सुन्दा ठीक लागे पनि यसका कतिपय पक्ष हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अहिलेकोे अवस्था जनतामा जानुपर्ने खालको नभएको जिकिर गर्दै उनले बहुमत समूह यसको विपक्षमा रहेको बताए।
अहिले पनि अधिवक्ता पोखरेलले रिट निवेदनको पक्षमा आफ्ना तर्क राखिरहेका छन्। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा परेका दर्जन बढी रिटमाथि सर्वोच्चमा पेचिलो बहस भइरहेको छ।
अधिवक्ताहरूले पक्ष र विपक्षमा तर्क राखिरहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।
