काठमाडौँ। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको पाइएको छ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो।
तर, २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णयमा नेपालको संविधानअनुसार मात्र भनिएको, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (१) र (७) र ८५ उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले निर्णयको सक्कल लगेर थपघट गर्न सक्ने उनको आशंका छ। उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे।
इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसको सक्कल २८ पुसमा पेश गर्ने गरी लगेको तर अहिलेसम्म नल्याएको पाईको छ। तर, फोटोकपी भने राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा पेश भएको सक्कल फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताए। तर, श्रेष्ठले माग गरेजस्तो कागजपत्र शिल गर्न भने आदेश भएन।
नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिएको बेला देखाउन ल्याउने गरी फिर्ता लैजानु सामान्य भएको बताए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पृष्ठ तीन मात्र हेरेर नेपालको संविधान मात्र उल्लेख गरिएको दाबी गरेको भन्दै पाण्डले भने, ‘पहिलो पृष्ठमा धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ।’
