काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद विघटनको विषयमा बहस गर्न अदालतमा उपस्थित हुन चुनौती दिएका छन्।
सोमबार संविधानसभा सदस्य मञ्चद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेका हुन् या धारा ७६ (२) अनुसार ? यो सरकार एक दलले बनाएको होइन। उनी दुई दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यसैले उनी ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।’
उनले राष्ट्रपतिबाट पनि ७६ (१) अन्तर्गत बनेको भनेर लेखिएको भन्दै प्रश्न गरे– ‘राष्ट्रपतिले संसद् विघटन प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरो कहाँ लेखेको छ र संविधानमा? प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा के पठाए भन्ने कुरो हुँदैन। राष्ट्रपतिबाट के लेखियो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संविधानमा कहाँ लेखिएको छ संसद् विघटन गर्न पाइने भनेर ? देखाउनुपर्यो।’
ओलीले संसद्को विघटन होइन संविधानको विघटन गरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले इजलास नै तोक्न थाल्न लाग्नुभयो कि? जब कि यो मुद्दा हामीले पूर्ण बृहत् इजलासबाट हेर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुस् तपाईं पनि बहस गर्न इजलासमा’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे पनि बोल्न पाउँदा रहेछ्न्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो? ती प्रधानन्यायाधीशले नै शाही आयोग खारेज गरे। बन्दी रिहा गरे।’
अहिलेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशले संविधान हेरेर नै फैसला गर्ने उनको भनाइ छ। ‘बाहिरबाट त होइन। देशलाई विभाजन गर्न खोजिँदै छ। मानिसहरू समूह उठाएर व्यक्तिको पछि लाउने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘तर संविधान कुनै पनि हालतमा मर्दैन। प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा के भयो भन्ने हाम्रो मतलब छैन। पहिले कानुनी अपिल गर, प्रतिनिधिसभालाई नभनिकन जनतामा जान सकिन्न।
