काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर गर्ने भनिए पनि सो सुनुवाईमा एक साता ब्रेक लागेको छ। ब्रेक लाग्नुका दुईवटा कारण छन्।
पहिलो–संवैधानिक इजलासबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भनिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका छन्। दोस्रो–रिट निवेदकले विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हटाएर वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरेका छन्।
वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई गर्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ। तर, बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उठाएको ‘स्वार्थ बाझिन्छ’ भन्ने तर्क र जनस्तरबाट समेत आफ्नो बारे प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले घोषणा गरे, ‘अब म यो इस्युमा सामेल हुन्न।’
बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने जिकिर गर्दै निवेदनमा छलफल गर्न माग गरे। रिट–निवेदकले वृहत पूर्ण इजलासको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
वृहत पूर्ण इजलासबाट विघटन बिरुद्धको मुद्दा सुनुवाई हुनुपर्ने श्रेष्ठको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा जबराले हाँस्दै भने, ‘हामीले तपाईंको निवेदन हेरेकै छैन्, पहिला हेर्छौं।’ अनि, जबराले इजलासमा निवेदनको ब्यहोरा बाचन गर्ने आदेश गरे। बाचन गरिसक्दा चिया ब्रेक भयो। त्यसपछि, इजलासको परिस्थिति फरक हुन पुग्यो।
चिया ब्रेकपछि पुगेका बरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘तपाईंको पार्टनर अग्नि खरेल प्रतिनिधिसभा विघटन उचित भन्दै सर्वोच्चमा आउनुभाछ, तपाईं बेन्चमा हुनुुहुन्छ । अदालतलाई अदालत जस्तै बन्न दिनुस् ।’
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र हरिकृष्ण कार्की ‘एडभान्स ल एशोसिएट्स’का सहकर्मी हुन् । शम्भु थापाले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनैले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको र अग्नि खरेलको पार्टनर भएकाले स्वार्थ बाझिने तर्क गरे ।
पुस १० मा बहस गर्दै डा। दिनेश त्रिपाठीले पनि सो विषय उठाएका थिए । तर, त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ओली र हरिकृष्णको स्वार्थ नबाझिने’ तर्क गरेर विषय मोडेका थिए । तर, बुधवार उनी सो विषयबाट भाग्न पाएनन् ।
शम्भु थापाको आग्रह प्रतिवाद गर्दै चोलेन्द्रले भने, ‘प्रधान न्यायाधीशलाई पनि केपी ओलीले नै नियुक्त गरेको हो, संवैधानिक इजलासमा चासो बाझिए पनि बस्नुपर्छ ।’
तर, थापा रोकिएनन् । जनताले इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीबारे प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै उनले भने–‘प्रधान न्यायाधिशको विकल्प छैन, तर हरिकृष्ण श्रीमानको बारेमा जनतामा राम्रो परेको छैन् ।’
जबरा र थापा सहपाठी हुन् । ल क्याम्पसका ‘साथी’ले उठाएको कुरा अन्ततः चोलेन्द्रले काट्न सकेनन् । अनि, प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचै जना न्यायाधीश छुट्टै मिटिङ बसेपछि फेरी बेन्चमा फर्किए । बेन्चमा हरिकृष्णले भने, ‘प्रश्न उठेको हुनाले यो इस्यूमा म सामेल हुन्नँ ।’
अब, एक कदम पछाडि
संवैधानिक इजलासमा बहुमत न्यायाधीशबाट आफूले चाहेको फैसला गर्न चाहन्थे चोलेन्द्र । तर, बुधबार उनी एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएका छन् । न्यायाधीश कार्कीले इजलास छाडेपछि अब, प्रधानन्यायाधीशले अर्का न्यायाधशलाई बेन्चमा ल्याउनुपर्छ । संविधानको ब्याख्या गर्ने बरिष्ठ न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई ईजलाशमा आए प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशसँग हरिकृष्ण हुनु र नहुनुमा आकाश–जमिन फरक पर्छ’ एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘हरिकृष्णले मुद्धा नहेर्नु चोलेन्द्र श्रीमानको लागि ठूलो झड्का हो ।’
बुधबारको घट्नाले सो मुद्दामा वृहत पूर्ण इजलासमा जाने सम्भावना बढेको अधिवक्ताहरु बताउँछन् । बरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, गम्भीर संवैधानिक ब्याख्या गर्नु पर्ने हुनाले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सारेर वृहत पूर्ण इजलासबाट किनारा लाग्नुपर्छ । वृहत पूर्ण इजलासमा ९ देखी ११ जनासम्म न्यायाधीश हुन्छन् ।
न्यायाधीशको संख्या धेरै भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई हरिकृष्ण कार्कीले जसरी साथ दिँदैनन् । अर्का एक अधिवक्ताले भने, ‘इजलासबाट कार्कीको बहिर्गमन प्रधान न्यायाधीशका लागी ठुलो झड्का हो ।’
अहिले बरियतामा पछाडि रहेका अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीलाई इजलासमा राखिएको छ । दोस्रो बरियताका दीपक कुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्कालाई प्रधान न्यायाधिशले इजलासमा राखेका छैनन् । आगामी बुधवार इजलासमा कस्को इन्ट्री हुन्छ, त्यसबारे सबैको चासो छ । रातोपाटीबाट साभार
