काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को विभाजनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई पुनः एकपटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म निर्णायक ठाउँमा उभ्याएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूह अलगिनुको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमाथि पनि परेको छ। यतिबेला नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमा नेकपाकै दुई समूहबीच सरकार हटाउने र जोगाउन कसरत तीव्र छ। तर ‘चाबी’ काँग्रेसको हातमा छ।
यता प्रदेश सरकार हटाउने वा जोगाउने सन्दर्भमा काँग्रेस कत्ता ‘क्लियर’को तहमा पुगेको छैन । तर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल समूहका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ ।
नेकपाका दुई समूबीच जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश २ बाहेक सरकार फेरबदलका कसरत जारी छ । अहिलेसम्म अन्य चार प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन।
अविश्वासको प्रस्ताव आएको प्रदेश एकमा गणितीय खेल सुरु भएको छ। प्रदेश १ का ९३ सांसद मध्ये ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपाका सांसद ६७ जना छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड-नेपाल पक्षका ३७ सांसद छन्। काँग्रेससँग २१ र अन्य साना दलसँग ५ सांसद छन् । प्रदेश १ मा माघ ७ गतेका लागि प्रदेश संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको प्रक्रिया हुनेछ ।
प्रदेशमा वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने वा प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा काँग्रेस निर्णायक देखिन्छ। यस्तै वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको साथ अनिवार्य भनेको छ । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन काँग्रेसको साथबिना सम्भव छैन ।
मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत काँग्रेससँग छ । ४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ ।
लुम्बिनीमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कसरत जारी छ। ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सांसद छन्। त्यसमा ओली पक्षमा ३६ र प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा २० सांसद देखिएका छन्। ५ सांसदले कित्ता क्लियर गरेको अवस्था छैन। ओली पक्षीय शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको पद टिकाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका मात्रै ४० सांसद छन् । यस्तै प्रदेश सभामा काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन्। नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्षमा २७ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पु(याउन ४ सांसद अपुग भएको देखिन्छ ।
जनमोर्चा र जसपाको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने काँग्रेस र अन्य जनमोर्चाको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत समर्थन छ । तर जनमोर्चाले प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा ओली पक्षलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेको छ । नेकपाभित्र थप चलखेल गर्न नसकेको खण्डमा गुरुङको कुर्सी कायम राख्न गण्डकीमा पनि काँग्रेसको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने प्रचण्ड र नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री केही सुरक्षित देखिन्छन् । तर ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग पुगअपुग बहुमत छ । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् ।
एक सांसदले मात्रै साथ छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरमर हुने अवस्था छ । ओलीले मिलेर केही समयअघि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओली समूहतिर लागेपछि कर्णाली पनि सरकार पनि शान्त छैन । यद्यपि अहिलेसम्म थापाको प्रभाव भने देखिएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका ३९, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरी ५३ सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर मजबुत छ । यद्यपि ओली समूहले चलखेल बढाएको छ । यसअघि ओली पक्षमा पदमुक्त गरिएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंहसहित तीन जना मात्रै खुलेर लागेका थिए । पछिल्लो समय ओली पक्षधरमा खुल्ने प्रदेश सांसदको संख्या आठ पुगेको बताइन्छ ।
रातोपाटीका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर रहेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । हाल प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका दुई सांसद छन् । काँग्रेस र जसपाका सांसदहरू एक भएर वर्तमान सरकार फेर्न पनि ओली समूहलाई १३ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
ओली समूहमा १३ जना सांसद नपुग्ने विष्लेषणसहित वर्तमान सरकार ढुक्क देखिन्छ । तर ओली समूह भने सरकार ढाल्न पुग्ने संख्या पु(याउने कसरतमा छ । नेकपा विभाजनले प्रदेशमा ल्याएको तरंगसँग निरपेक्ष रहेको प्रदेश २ मा पनि सरकार परिवर्तनको चेलखेल भने लामो समयदेखि जारी छ ।
प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार रहे पनि लामो सयमदेखि सरकार परिवर्तनको चर्चा छ । समाजवादी र राजपा मिलेर जसपा बनेसँगै सरकारको नेतृत्व प्रचार गरिए पनि तत्काललाई थामथुम पारिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक बसेलगत्तै संसदीय दलको नेता चयनको विषयले सरकार परिवर्तनको चित्र प्रस्ट्याउने छ ।
पूर्वराजपाका सांसदहरूले प्रदेश २ मा पूर्वसमाजवादीले अढाइ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेकाले अब आफूले पाउनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । पूर्वराजपाबाट जितेन्द्र सोनल र सरोज यादव तथा पूर्वसमाजवादीका विजय यादव मुख्यमन्त्री बन्ने रेसमा देखिन्छन् ।
प्रदेश समीकरणबारे के छ काँग्रेस नीति ?
काँग्रेस नेताहरुका अनुसार ७ पुसबाट जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको समीकरणबारे नीति लिने छ । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले यस विषयमा जारी केन्द्रीय समितिले नीति अख्तियार गर्ने रातोपाटीलाई बताए ।
यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रमेश रिजालले उपयुक्त मौकामा निर्णय काँग्रेसले निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘केही प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने छ । योबीचमा प्रदेशसभाको यथार्थ विश्लेषण गर्छौं । अनि उपयुक्त मौकामा निर्णय दिन्छौँ ।’ तत्काललाई प्रदेशमा उत्पन्न विवादमा काँग्रेस तटस्थ बस्ने उनको भनाइ छ ।
बाग्मती प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँका दुबै पक्षसँग संवादमा रहेका बताए । ‘दुई फरक दल भएको भए कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, एउटै दलको एउटा पक्ष सरकारमा रहेको छ । अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ । अब कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय सोचविचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुबै पक्षसँग वार्ता सामान्य सम्वाद भइरहेको छ,’ उनले रातोपाटीलाई भने । उनले उपयुक्त समयमा दलको बैठक राखेर निर्णय निर्णय लिने बताए ।
प्रदेश १ का काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे केन्द्रले बनाएको नीति अनसार प्रेदशमा समीकरण बन्ने बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । आज मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था छ । प्रदेशबारे पनि केन्द्रले नीति निर्देशन तय गर्छ होला । हामी त्यही अनुसार चल्छौँ,’ उनले भने ।
अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि दुवै पक्षले आफूसँग सामान्य संवाद गरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘केन्द्रको नीति अनुसार प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रदेशको हक हित, संघीयतालाई सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबार सोची विचारी निर्णय लिन्छौँ । प्रदेशसभाको अधिवेशन ९बैठक० माघ ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि अविश्वासको प्रक्रिया पनि सुरु हुने कुरा पनि भएन । त्यहाँसम्म काँग्रेसले आफ्नो नीति अख्यिार गरिसक्छ ।’
अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड–नेपाल कि ओलीसँग तालमेल गर्ने भन्नेमा काँग्रेस अलमलमा छ । संवाद भने दुवै पक्षसँग भइरहेको बुझिएको छ । नेकपाभित्रको विवादमा पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको काँग्रेस प्रेदशमा सत्ता साझेदारका रुपमा मात्र सामेल हुने मुडमा छैन ।
त्यसैले अहिले कुनै पक्षमा रुपमा आफूलाई नउभ्याउन सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई सन्देश पठाइसकेको बझिएको छ ।
कुन प्रदेशमा के भयो ?
ओली र प्रचण्ड–नेपाल मध्ये कसलाई साथ दिने भन्नेमा काँग्रेसमा अलमल देखिए पनि उनीहरुबीच कारबाही प्रक्रिया तीव्र छ ।
प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध भीम आचार्य नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । योसँगै प्रचण्ड र नेपाल पक्षधर तीन मन्त्रीले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका थिए ।
यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई पदमुक्त गरेका थिए । यस्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुस १० गते शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेसँगै प्रचण्ड–नेपाल खेमाका तीनजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।
वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल तथा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यता वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गरिदिए । बुधबार प्रचण्ड र नेपाल समूहले दलको नेतामा शाक्यलाई चयन पनि गरेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका छन् । नेकपामा आएको विभाजनसँगै ओली पक्षधर रहेका बोहरालाई मंगलबार बिहान जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।
