काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ विभाजनसँगै चारवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ । अहिले सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। प्रदेश २ बाहेकका अन्य प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार भएपनि नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा पर्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ।
पार्टी निर्णय र अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केपी शर्मा ओेलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको नेकपा प्रचण्ड नेपालपक्षले पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई कडा कारवाही गर्ने जनाएको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वागमतिका डोरमणि पौडेल, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुग र लुम्बिनीका शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको हो।
रातोपाटीका अनुसार उनीहरुले पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गर्ने तयारी भएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले जनाएको छ। बिहीबार प्रचण्ड नेपाल पक्ष र केपी ओली दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ।
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। हाल ६७ जना नेकपा सांसद रहेको यो प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका ४७ जना छन् भने ओली पक्षका २० जनामात्रै छन्। त्यस्तै ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा ५६ सांसद सरकार सञ्चालनमा आवाश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा नेकपा सांसद ८० जना रहेकामा प्रचण्ड नेपाल पक्षका ४६ जना छन् । त्यस्तै ओली पक्षका ३४ जना रहेका छन् भन बाँकी काँग्रेससहित विवेकशीलसहित अन्यबाट निर्वाचित भएका छन्।
६० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा सरकारका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक छ । जसमा अहिले नेकपाका सांसद ४० जना छन् जसमा ओली पक्ष २७ र प्रचण्ड नेपाल पक्ष १३ छन् । वाँकीमा काँग्रेस १५,जसपा २, जनमोर्चा ३ रहेका छन् उता ८७ सदस्यीय रहेको लुुम्बिनीमा नेकपाका ६१ सांसद छन् ।
जसमा सरकारका लागि ४४ सांसद चहिन्छ । यसमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका २६ जना छन् भने ओली पक्षका २५ जना छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ । यी चारवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् । उनीहरुले ओलीको कदमलाई साथ दिँदै आएका छन् ।
