काठमाडौँ। पुस ५ गते हठातमा संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ७ गते नेकपाकाे नयाँ केन्द्रीय सदस्य र महाधिवेशन कमिटी निमार्ण गरे।
यता प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई अनुसाशनको कारबाही भन्दै अध्यक्षबाट हटायो। ओलीकाे स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई चयन गर्यो। स्थायी कमिटी सदस्यमा कृष्ण महरालाई छान्यो।
यसरी नेकपा विभाजन भएपछि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहले पार्टी आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। यसरी फरक फरक रुपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना र विकास गरेसँगै प्रचण्ड र ओली मध्ये कसले नेतृत्व गरेको समूह आधिकारिक हो ? नेकपा कसको हो ? भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। नेकपाको आधिकारिताका बारेमा जसले जे दाबी गरेपनि यस पार्टीको आधिकारीक पक्षको टुंगो निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा वैधानिक को भन्ने विषयमा निर्णय आयोगले गर्नुपर्ने बताउछन्। उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित समूहले पेस गरेका कागजात र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ।’ उनका अनुसार पार्टीको नाम अनि झन्डालगायत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो निर्णय गर्दा आयोगले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बाहेकका अन्य प्रावधान पनि हेर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
उनले भनेका छन्, ‘यसरी भन्दै गर्दा पनि केन्द्रीय सदस्य जता बढी छन् त्यही नै आधिकारिक हुने हो किनभने निर्णय त बहुमतको कार्यान्वयन हुन्छ। विवाद नभएको सन्दर्भमा आयोगले कुरा उठाइ रहँदैन। तर विवाद भयो भने त्यस बारे आयोगले निर्णय गर्छ। त्यस विषयमा कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत जाने प्रक्रिया त छँदैछ।’
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको बैठकले पार्टीको ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको र १,१९९ सदस्य रहने निर्णय गरेको थियो। साथै उक्त समूहले नेकपा पून गठन गरेको कागज निर्वाचन आयोगलाई पुर्याएको थियो। यता प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बैठकमा ३१५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको प्रवक्ता नरायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए।
राजनीतक दलसम्बन्धित कानूनी व्यवस्था
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था छ। (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ।
