काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक संसद विघटनको निर्णयका विरुद्धमा नेकपाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठ रिट गर्दा गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन्। सर्वोच्च पुगेको सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्।
सांसद झॉक्रीले कर्णाली सन्देशसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन, निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानि छ। उक्त हठातको निर्णयले ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं। त्यसैले पनि हामी अदालतमा पुगेका हौं।’
रिटमा भनिएको छ, ‘मिति २०७७/९/५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्।’
सांसद झाँक्रीका अनुसार रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ।
