काठमाडौँ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टिए सरकार र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आए संयुक्त चुनावी सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन्।
कांग्रेसले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध तत्काल सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रिट दिने र साझा कार्यक्रमका साथ सडक संघर्षमा उत्रिने प्रस्ताव पनि राखेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठक। बैठकमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेताहरू सहभागी थिए। उनले प्रस्ताव राख्दै कांग्रेसको दृष्टिकोण मागेका थिए। बैठकमा कांग्र्रेस, नेकपाको दाहाल–माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादीका नेताको उपस्थिति थियो।
दाहालको प्रस्तावका सन्दर्भमा नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कांग्रेस नेताहरूसँग सामूहिक जिज्ञासा राखेका थिए । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकामाथि धेरैअघिदेखि संशकित हुँदै आएको थियो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस गर्दा देउवाले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू परेकाले पनि उनीहरूलाई थप सशंकित बनाएको थियो। ‘प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भित्री साँठगाँठ रहेको आशंकामा नेकपाका नेताहरू कांग्रेससँग प्रस्ट हुन चाहेको देखियो’ स्रोतले भन्यो, ‘देउवाजीले के गर्नुहोला भन्नेमा उहाँहरूलाई अलि बढी नै शंका भएजस्तो देखियो।’
बैठकमा कांग्रेसका धेरै नेता सहभागी भए पनि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले मात्रै धारणा राखेका थिए । दुवैले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएकाले त्यसपछि मात्रै दृष्टिकोण दिन सकिने बताएका थिए । मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भनेर भर्त्सना गर्नुका साथै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने धारणा बाहिर ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले नेकपा नेताहरूको आशंका मेट्ने प्रयास गरेका थिए । पौडेलले पनि ओलीको असंवैधानिक कदमले व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेको जनाउँदै त्यसविरुद्ध साझा कार्यक्रम बनाएर जान सकिने बताएका थिए।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा मंगलबार हुने तीनै दलको आन्तरिक बैठकपछि तय हुने बताए । उनका अनुसार संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ । ‘त्यसको विरोध गर्न तीनै दल सहमत भएका छौं,’ उनले भने । बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ र जनता समाजवादीका नेता जितेन्द्र सोनलले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम मानेर साझा रूपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको बताएका थिए । बैठकपछि जारी निर्णयमा पनि तिनै दलले आगामी कार्यक्रम तय गर्न आ–आफ्नो दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय गर्ने समझदारी भएको उल्लेख छ ।
बैठकमा नेकपा नेताहरू दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूहरूमाथि एकपछि अर्को ज्यादतीका शृंखला भएको उल्लेख गर्दै फेहरिस्त पेस गरेका थिए । नेता नेपालले ओलीले बारम्बार कार्यकारी अध्यक्षको कुर्ची राख्दिन भन्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीलाई छापामारहरूको भीड, स्थायी कमिटीलाई हुल्लडबाज र सचिवालयलाई बाहुबलीहरूको जमात भन्दै विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आएको बताएका थिए । दाहालले ओलीभन्दा पनि ‘ओली प्रवृत्ति’ बढी खतरनाक भएको बताएका थिए । ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, प्रवृत्तिको कुरा हो । यो प्रवृत्ति हामीले पहिल्यैदेखि बेहोरिरहेका थियौं, अहिले मुलुकले नै बेहोर्नुपरेको छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । कान्तिपुर दैनिकले याे समाचार प्रकाशित गरेको छ।
