काठमाडौँ। काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको भेलामा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर बादल सहभागि भएनन्।
आइतबार केपी ओली र विद्या भण्डारीले संसद विघटनसँगै नेकपा नेताहरु कुन समूहमा लाग्ने भनेर सोच्न बाध्य बनिरहेका छन्। तर, पूर्व माओवादी समूहबाट गृहमन्त्रीसमेत भएका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल पार्टी विभाजन भए कुन कित्तामा लाग्लान् भन्ने विषय चासोको सन्दर्भ बनिरहेको छ।
पूर्वमाओवादी समूहबाट मन्त्री भएका ५ जना र माधव नेपाल पक्षका दुई जनाले राजनीनमा दिदाँसमेत बादल र लेखराज भट्टले राजीनामा गरेनन्। यसअघि पनि बादल कुनैपनि समुहमा खुलिसकेका थिएनन्,।
बुधबार प्रचण्ड समूहले बोलाएको स्थायी समिति बैठकमा समेत सहभागी नभएका बादललाई अहिले उनको समूहका धेरै नेताहरुले प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने ओलीको कदमलाई साथ दिन छोडेर परिवर्तनकारी कित्ता प्रचण्ड नेपाल समूहमा आउन दवाव दिइरहेका छन्।
त्यतिमात्रै होइन बादलका स्वकीय सचिवसमेत रहेका सूर्य सुवेदीसमेत बादलको कित्ताबारे केही बोलेका छैनन्। सुवेदीकी श्रीमति ज्ञानु बस्नेतसमेत नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन्। बस्नेते ओलीको कदमको फेसबुकमार्फत विरोध गरिसकेकी छन्।
यसैबीच बादल समूहका नेताहरु देव गुरुङ, पम्फा भुषाल र हितमान शाक्य लगायतका नेताहरुले ओली कित्ता छाडेर प्रचण्ड कित्तामा जान पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल बालुवाटार बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। सोमबार दिउँसो प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पनि आफू सांसदहरुको छुट्टै बैठक बोलाएको छ। दाहालले आफूसहित २० जना सांसदहरु दुवैतिरको बैठकमा नजाने बताए।
संविधानमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कुनै त्यस्तो प्रावधान नै छैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने पदावली उल्लेख भए पनि वर्तमान सन्दर्भ त्यस्तो होइन। यो प्रावधानबमोजिम संसद् विघटन गर्न पाइने सर्त अलग्गै छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ।
कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्ने अवस्था पनि नभए वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउने व्यवस्था यसमा छ।
त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएमा वा त्यसरी बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टै उल्लेख छ।
