काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर हठातमा संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक संकट निम्तिएको छ।
पार्टीको विवाद बढ्दै जाँदा लिएको अप्रिय निर्णयले देशमा राजनीतिक संकट चुलिएको छ भने स्वयम् उनको आगामी बाटो अनिश्चित र असहज बनेको छ। ओलीले आइतबार संसद् भंगको निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई स्वीकृति गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन्।
ओलीको उक्त कदमको सबैभन्दा धेरै आलोचना उनकै पार्टी नेकपाबाट भएको छ। उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्नेसम्मको तयारीमा नेकपा जुटेको छ। आगामी पुस ७ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ। यस्तै उनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि रिट दायरको तयारी हुँदै गर्दा संविधानविद्हरुले संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नै नभएकाले यो कदम गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन्।
यसो त उनको कदमसँगै सडकमा विरोधको स्वर देखिन थालिसकेको छ भने सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलसम्मले संसद विघटन गर्ने कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए। संसद विघटनपछि देशमा पुनः राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्तिएका छन्। संसद विघटनपछि राजनीतिक धुव्रिकरण बढेको छ। समाज विभाजन भएको छ। चुनावमा हुने खर्चका कारण देश २०औं वर्षपछि धकेलिने छ। वैदेशिक ऋणको चुली झन् अग्लीने छ।ओली र विद्या भण्डारीको कच्चा र असंवैधानिक कदमबाट नेपाली जनताहरु निराश र दुखित बनेका छन्। चुनाव हुनु लोकतन्त्रको मान्यता हो। तर, समयमा नहुनु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हुन्छ।
ओली र विद्या भण्डारीको कदमले लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्रको घाटी निमोठ्ने काम भएको छ। राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रघाती काममा साथ दिने काम भएपछि ओलीको स्वेच्चारी बढेको हो। आगामी दिनमा उनले विभिन्न मुद्धा लगाएर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जेल हाल्ने र शंकटकाल लगाउने देखिन्छ। तर, ओलीले यो कुराको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत साथ नदिएको नेपाली सुरक्षा निकायले ओलीले पाउछन् भन्ने भ्रम मात्रै हो। नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु पश्चगमनका विरोधी र अग्रहमनका पक्षधर हुन्। सरकारको मौन समर्थन उनीहरुले गर्छन तर, ओलीले सोचे जस्तै जनतामाथि दमन गर्ने मनसायमा सुरक्षा फैज देखिन्न।
