संसदीय व्यवस्थाकै लागि संसद विघटन


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वेच्छाचारी कदमले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई खतरामा पारेको छ। साथै असंवैधिनिक कदमले जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई अलपत्र पार्ने काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीमिलिभगतमा संसद विघटन हुन रहस्य र बिडम्बनापूर्ण छ।

नेकपाको आन्तरिक विवादलाई लिएर संविधान र स्थिरितातर्फ उन्मुख राजनीतिक वातावरणलाई फेरी अस्थिरतातर्फ धकेल्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कुनै वाध्यता थिएन। दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी प्रधानमन्त्रीप्रति आसक्त सदासयता देखाउँदै आएको सत्यलाई लिएर पुस २ गते नै आजको दिन आउछ भनेर विश्लेषण गरिएको थियो।

पुस १ गते नेकपा स्थायी कमिटी वैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्ती ओलीलाई आग्रह गरेपछि मौखिख सहमति जनाएका थिए। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि संसद विघटनसम्मको असंवैधानिक कदम चाल्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो। ओलीको कदम यहि संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा भएपछि झन् बढी आलोचित बनेका छन्। उनले ‘संसदीय व्यवस्थाले देश र जनाताको भलो गर्दैन अब राष्ट्रपतिय शासन प्राणालीमा जाउ’ भनेर यस्तो कदम चालेका हुन्थे भने थप सहमति र साथ पाउने थिए। संसदीय व्यवस्थाकै लागि संसद विघटन गरेका ओलीले पार्टीमा एक्लो र अल्पमतमा परेपछि संविधानमाथि प्रहार गरे। जुन कुरा समय सापेक्ष भएन।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गराएर संविधानको धज्जी उडाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारी र स्वेच्छाचारी कदमले नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक देश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा जाकिएको छ। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा राजनीतिक संघर्ष पूरा भएको र नेपाल आर्थिक क्रान्तिमा संलग्न हुने भन्दै नारा बाढेका ओलीको पुस ५ को कदमबाट नेपाली जनताको विश्वासमा गहिरो आघात पुर्‍याउने काम भएकाे छ।

प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा परेर कुनै कार्यक्रम पारित गराउन असफल भएको अवस्था थिएन। उनी पार्टीको आन्तरिक विवादमा मुछिएका थिए। आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व झेल्न नसक्दा संसद विघटन गरे। त्यसैमाथि वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको यस्तो असंवैधानिक कदममा राष्ट्र प्रमुखका रुपमा रहेकी राष्ट्रपतिबाट कुनै राजनीतिक परामर्शबिना हतार हतारमा संसद विघटन जस्तो अप्रिय निर्णय अनुमोदन हुनुलाइ स्वभाविक मान्न सकिदैन।