काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ताजा जनादेशको नाममा संसद विघटन गर्ने निर्णय लिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानूनविदहरु बताउँछन्। राष्ट्रपतिले नसच्याए यो असंवैधानिक कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताउँछन्।
एकजना बहालवाला न्यायाधीशलेत्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ९ः ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए। सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
