काठमाडौँ। कैलालीको टीकापुर घटनामा मुछिएका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
थारुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्षकैद पनि सुनाएपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका डा.भट्टराईले सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायत नेपालको सबभन्दा पुरानो र उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुनः दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्।
साथै उनले झापाविद्रोह र जनयुद्धका नायकहरू सत्तासीन भएको वेला थारूविद्रोहको चाहिँ अपराधीकरण हुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक भएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्। उत्पीडित थारू जातिको पहिचान र अधिकारको लडाइॅ एकदिन अवश्य विजयी हुने उनको विश्वास छ।
त्यस्तै यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाअनुसार ३ वर्ष कैद भुक्तानी गरिसकेका थारुलाई बिहीबार उच्च अदालतले अघिल्लो फैसला उल्ट्याउँदै जन्मकैद हुने ठहर गरेको हो। उच्च अदालत दीपालयले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका जसपाका सांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा भने यसअघि जन्मकैद हुनेगरी सुनाएको फैसलालाई नै सदर गरेको छ।
बिहीबार अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदका साथै ज्यान मार्ने उद्योगमा समेत ५ वर्ष कैद सुनाइएको हो। जन्मकैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनेमा हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी समेत रहेका छन्।
यसैगरी अर्का प्रतिवादी संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दील बहादुर चौधरीविरुद्धको मुद्धामा यसअघिको फैसला नमिलेको भन्दै केही उल्टिएको छ। उनीहरुलाई जनही १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरिएको छ।
सुन्दरलाल कठरिया, बृज मोहन चौधरी र राजकुमार कठरियाको मुद्दा पनि केही उल्ट्याएर जनही ५ वर्ष कैद ठहर गरिएको छ भने रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेम बहादुर चौधरीलाई पनि जनही ५ वर्ष कैद ठहर गरिएको छ। सुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र राम कुमार कठरियालाई ३ वर्ष कैद गर्ने फैसला सदर हुँदा विश्राम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन्। यसअघि जिल्ला अदालतले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
२०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो प्रकरणमा ०७५ फाुगन २२ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतमा पुगेको हो।
