काठमाडौँ। बिहिबार साँझ ६ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे मौनता प्रकट गरेको छ।
मंगलबार जारी गरिएको अध्यादेशबारे बैठकमा कुनै छलफल नै भएन। मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेशबारे केही पनि छलफल नगरेको एक स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई बैठक सुरु गर्न लगाएको र बैठक नियमित एजेण्डाहरुमा प्रवेश गरेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार मंगलबारदेखि उत्पन्न राजनीतिक तरंकाबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुलाई केही पनि जानकारी दिएनन्। पूर्व-सहमतिअनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादित अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता नलिएपछि नेकपाभित्र पुनः तरंग सुरु भएको छ।
बुधबारको स्थायी कमिटीको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने र पार्टी नेताहरुसँगको सल्लाहमा मात्रै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु चयन गर्ने सहमति जनाएका थिए।
ओलीकाे उक्त सहमतिपछि नेकपामा प्रचण्ड पक्ष नेताहरु आफ्नो कदमबाट ब्याक भएका थिए। अध्यादेशबारेमा बिहीबार बसेको बैठक मौन रहेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने पूर्वसहमतिबाट ब्याक भएका हुन् कि ? भन्ने विश्लेषण हुन थालेका छन्। त्यति मात्रै होईन प्रधानमन्त्री ओलीप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको आसक्त सदासयतालाई लिएर संसद विघटनसम्म गर्न पाे हुन् कि ? भन्ने खालका शंकाहरुसमेत जन्मिन थालेका छन्।
