काठमाडौँ। चर्को विरोध र ठूलो रस्साकस्सीपछि स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य बनाएको छ।
बुधबार बसेकाे नेकपा स्थायी बैठककाे निर्णयले ओली एकलौटी हिड्न खोजे असफल हुन्छन् भन्ने स्पस्ट सन्देश दिएको छ। जुन विषयमा ओली पहिला पनि असफल भइसकेका थिए।
गत बैशाखमै राजनीति दल बिभाजनबारे अध्यादेश प्रयासमा असफल भएका ओलीले यो पटक पनि दोस्रो हार खानुपरेको छ। ओलीसँगै बुधबारको नेकपाको निर्णयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि नंग्याएको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीप्रति राष्ट्रपतिले देखाएको आसक्ति चासो र सदासयतालाई लिएर जनस्तरमा अनेकन टिप्पणी भएका छन्। महाअभियोग लगाउने देखि पक्षपाति बनेको आरोप लागेको पाईन्छ।
अध्यादेश प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै हतार हतारमा हस्ताक्षर गर्ने तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ८३ सांसदले अधिवेशन बोलाउन माग लिएर जाँदा सुनुवाई नै नगर्ने गर्नाले राष्ट्रपति नांगिएको मात्रै होइन, उनी कसको इशारामा चल्छिन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
